नागपूर :- संविधान कायदा१०८/१९७६ ने क्षेत्र बंधन उठल्याने आदिवासी जमातींना संविधानीक हक्क मिळावेत,२०११च्या जणगणनेनुसार एकीकडे ४५जमातीच्या ९.२५ टक्के आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर केंद्र सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी बळकवायचा, याच लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी २५ आमदार व ४ खासदारांची पदे मिळवायची; मात्र याच लोकसंख्येतील ६१ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ३३ अनुसूचित जमातींना ‘बोगस’ म्हणायचे, त्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र द्यायचे नाही,अशा दुटप्पी भूमिका घेणा-या व स्वतःला ख-या आदिवासींचे कैवारी समजणा-यांना जाब विचारण्यासाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्र च्या वतीने गुरुवार १६ मार्च २०२३ रोजी ३३अन्यायगग्रस्त आदिवासी समाजाच्या आक्रोश मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती ऑफ्रोह चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, महिला आघाडीच्या राज्याध्यक्षा अनघा वैद्य प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्र पौनीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील( TSP) अनुसूचित जमाती प्रमाणेच (OTSP)आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी जमातींचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावेत. आदिवासी क्षेत्रातील (TSP) अनुसूचित जमातींच्या सर्व योजना आदिवासी क्षेत्राबाहेरील(OTSP) आदिवासींना लागू करा. ३३अन्यायग्रस्त जमातीला न्याय मिळत नसेल तर विस्तारीत क्षेत्रातील ३३अनुसुचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून आलेल्या १४ बोगस आदिवासी व २बोगस आदिवासी खासदार यांना हटवा.
माजी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागात ६५०० कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाका.
आदिवासी कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुरेश धस यांच्या आदिवासी विकास विभागात दाबून ठेवलेला अहवाल तात्काळ उघड करा. अनुसूचित जमाती जात-प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ‘प्रधान’ यांना ‘परधान’ जमातीचे, ‘आंध’ यांना ‘अंध’ जमातीचे, ‘बुरूड’ यांना ‘गोंड’ जमातीचे दिलेले बोगस वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा व या तपासणी समितीची व अधिका-यांची चौकशी करा. या मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे १६ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता आक्रोश मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.अन्यायग्रस्त आदिवासी समाजबांधवांनी व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या जनआक्रोश मोर्च्यात विस्तारित क्षेत्रातील हलबा, हलबी, कोळी महादेव,माना, गोंडगोवारी, राजगोंड, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, डोंगर कोळी व तत्सम कोळी, ठाकूर, ठाकर, धनगड, धनगर, मन्नेवार, मन्नेवारलु, राज, धोबा, छत्री, सोनझरी, पावरा, भिल्ल इ.३३ अन्यायग्रस्त जमातीच्या कर्मचारी आणि समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणात सामील व्हावे,असे आवाहन ऑफ्रोह च्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष प्रा. देवराम नंदनवार, राज्य महिला आघाडीच्या राज्यध्यक्षा अनघा वैद्य, कायदे सल्लागार अनिलकुमार ढोले, जिल्हाध्यक्ष दामोधर खडगी, उपाध्यक्षा मधु पराड, सचिव नरेंद्र निमजे यांनी केले आहे.
