· विभागीय दक्षता व सनियत्रंण समितीची बैठक
· समितीच्या बैठका नियमीत घेण्याच्या सुचना
नागपूर :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातंर्गत घडलेल्या प्रत्येक घटनेची नोंद घेवून त्यानुसार तात्काळ तपास पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. विभागात विविध स्तरावरील पिडीत व्यक्तीला तात्काळ मदत देण्याच्या सुचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय दक्षता व नियत्रंण समितीची बैठक विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा पोलिस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, पोलिस उपायुक्त गोयल, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता श्याम कुळे, बी.बी.नेमाने, प्रशांत सागरे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त व सदस्य सचिव सिध्दार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे तसेच दुरदृश्यसंवाद प्रणालीव्दारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत एप्रिल पासुन विभागात ३३४ गुन्हयांची नोंद झाली असुन यामध्ये खुन, बलात्कार, विनयभंग, जातीवाचक शिवीगाळ आदी गुन्हयांचा समावेश आहे. पोलिस विभागातर्फे तपास करण्यात येवून संबंधित आरोपी विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामधील २५७ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निकालासंदर्भात जिल्हा शासकीय अभियोक्ता मार्फत गती द्यावी, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत केली.
अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गंत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित पिडीत व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी तसेच गुन्हयांची नोंद, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे, तसेच गुन्हयांचा निकाल लागेपर्यंत विविध स्तरावर शासकीय मदत दिली जाते. ही मदत पिडीत व्यक्तीला तात्काळ मिळावी यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विभागात ३१ मार्चअखेरपर्यंत ३ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हानिहाय निधीचे वाटप पूर्ण झाले असुन अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
खून, मृत्यु, हत्याकांड, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, कायमची असमर्थता आणि दरोडा आदि प्रकरणामध्ये मृत व्यक्तींच्या वारासांना प्रती महिना ५ हजार रुपये देण्याची तरतुद आहे. तसेच पिडीत व्यक्तींच्या मुलांचे शिक्षण व निर्वाहासाठीचा संपूर्ण निधी शासनाकडून दिल्या जातो. अशा प्रकरणांत जिल्हाधिकाऱ्यांने संवेदनशीलपणे कार्यवाही करुन तात्काळ मदत द्यावी, अश्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्यात.
नियमित बैठका घ्या
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हास्तरावर नियमित बैठका आयोजित कराव्यात. या बैठकांमध्ये प्रकरणनिहाय आढावा घेवून त्यासंदर्भातील अहवाल विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीला सादर करण्याच्या सुचना विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत दिल्यात.
प्रारंभी प्रादेशिक उपायुक्त व सदस्य सचिव डॉ.सिध्दार्थ गायकवाड यांनी सन १९८९ ते फेब्रुवारी २४ अखेरपर्यंत विभागात दाखल प्रकरणांची माहिती दिली. तसेच पोलिसांतर्फे सुरु असलेली प्रकरणे, न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे, पिडीतांच्या कुटूंबांना केलेल अर्थसहाय्य तसेच अत्याचार पिडीत व्यक्तींच्या केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर केला.
