उन्हाळा लागला की पाणी आटते. पाण्याचे स्रोत कमी होतात. आज महाराष्ट्रातील 2994 धरणात पाणी साठा सपाट्याने कमी होताना दिसत आहे. जेमतेम जानेवारी संपून फेब्रुवारी लागला. धरणातील पाण्याचा साठा चितेंचा विषय होत जाणार. नागपूर विभागातील 16 मोठ्या प्रकल्पात आज जो पाणीसाठा आहे, तो 40 टक्क्यांनी कमी झालेला आहे. मागील वर्षी हाच पाणीसाठा आजच्या पाणी साठ्यापेक्षा 11 टक्क्यांनी जास्त होता. याचा अर्थ मे पर्यंत हा पाणीसाठा 12-15 टक्क्यांवर असेल. अमरावती विभागातील 10 मोठ्या प्रकल्पातून जे पाणी कमी झालेले आहे ते जवळपास नागपूर इतकेच आहे. औरंगाबाद विभागात 44 मोठ्या प्रकल्पात आजच्या घडीला 64 टक्के पाणी कमी झालेले आहे. नाशिक विभागातील 22 प्रकल्पांमध्ये 40 टक्के पाणी कमी झालेले दिसते. पुणे विभागातील 35 मोठ्या प्रकल्पात जवळपास 44 टक्के पाणी कमी झालेले दिसते. कोकण विभागातील 11 मोठ्या प्रकल्पात 35 टक्के पाणी कमी झाल्याचे समोर येते. महाराष्ट्रातील 2994 लहान मोठ्या धरणात आजच्या घडीला 53 टक्के पाणीसाठा आहे तो हळू हळू कमी होवू लागलाय. या सर्व धरणाची धारण क्षमता ही 48241.21 Mcum आहे. यात मृत साठा हा 7756.13 Mcum आहे. परंतु आज प्रत्यक्षात 29225.16 पाणी साठा आहे. या साठ्यात मृतसाठा पकडलेला आहे. याचाच अर्थ 19016.05 Mcum पाणी साठा कमी आहे. 
धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होण्याची मुख्य कारणं काय? याचा जर सर्व साधारणपणे विचार केला तर धरणांमध्ये जो गाळ साचलेला आहे, त्या गाळामुळे पावसाळ्यात जमा होणारे पाणी वाहून गेल्याने ही समस्या निर्माण होत आहे. धरणाची पाणी साठवण क्षमता गाळामुळे कमी होत असते. आज पाणी साठवू न शकल्याने आपल्या हक्काचे पाणी समुद्रात वाहून गेले. यामुळे येत्या उन्हाळ्यात पाणी समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. ही समस्या छोटी नसून अनेकांची डोकेदुखी वाढविणारी असेल.
धरणात येणारा गाळ हा पावसाळ्यात जे पाणी पडते, त्यासोबत येत असतो. उन्हाळा – पावसाळा व हिवाळ्या अशा तीन ऋतूतून आपण जात असतो. उन्हाळ्यात जमीन तापत असते. पावसाळ्यात पाणी पीत असते तर हिवाळ्यात थंड होत असते. या तीनही प्रक्रियेस धरतीला समोरे जावे लागते. उन्हाळ्यात ऊन तापल्याने जमीन सैल होते. सैल झालेल्या जमिनीतील माती, दगडाचे कण, काडी कचरा, प्लॅस्टिक पावसाळ्यातील पावसाच्या पाण्यात वाहत येत असतात. या नैसर्गिक प्रक्रिया सोबतच विकास कामांमुळे अनेक ठिकाणी उद्योग क्षेत्रातील कामे, रस्ते बांधणी यासाठी डोंगर छाटले जातात. जमीन उकरल्या जातात. झाडे तोडली जातात. या प्रक्रिये नंतर जमिनीतून मोकळी झालेली माती पाण्यासोबत धरणामध्ये येते. त्यामुळे धरणात मातीयुक्त गाळ साचला जातो. धरणाची जागा ठरवितानाच पाण्यासोबतच बाकी इतर सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. या विचारालाच संकल्पन असे म्हटले जाते. या संकल्पना नुसार माती व दगडांचे कण येत राहणार. त्याची झीज किती आणि कशी होणार यासाठी झाडांची संख्या किती असावी. या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यानंतरच जागा ठरत असते.
सर्वसाधारण धरणामध्ये गाळ किती आहे, याचा विचार केल्यास त्याच्यासाठी सूत्र जे असते ते त्या धरणाच्या भोगलीक परीस्थितीवर असते. येथे आपण 1 वर्षात 1 वर्ग किलोमीटर मध्ये किती गाळ निर्माण होऊ शकतो याचा अंदाज बांधू या. आपण उदा. दाखल पाहिल्यास एका धरणाचे पाणलोट क्षेत्र 50 वर्ग किलोमीटर असेल तर 1 वर्षात 1 वर्ग किलोमीटर मध्ये 1 सेंटीमीटरचा गाळ येईल असे पकडल्यास, यात 50 मिलीमीटरचा गाळ जमा होईल असे मानले जाते. प्रत्येक धरणातील गाळ हा त्या त्या भोगलीक परीस्थिती नुसार वेगळा असू शकेल. सर्वसाधारण लघु धरणाचे आयुष्य 40- 50 वर्षे तर मध्यम धरणाचे आयुष्य 60-75 वर्ष, मोठ्या धरणाचे आयुष्य 75-100 वर्षे पकडतात. (आपल्याकडे जोपर्यंत मोठे नुकसान होत नाही, तोपर्यंत त्याचे आयुष्य समजले जाते.) दरवर्षी धरणात जो गाळ साचत जातो, तो हळूहळू वाढत जातो. गाळ हा मृतसाठा मध्ये पकडल्या जात असल्याने सुरवातीला त्याकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास नवल वाटले तर नविन नाही.
महाराष्ट्रात 50-60 वर्षापूवी पाणी टंचाईचा सामना करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. 1947 साली भारताची लोकसंख्या 35 कोटी होती. 2011 मध्ये लोकसंख्या 121 कोटीच्या घरात पोचली आहे. आज 2024 मध्ये 135 कोटीच्या वर गेली आहे. 1947 मध्ये पाण्याची उपलब्धता 2000 घनमीटर पर्यंत होती. त्यानंतर ती कमी कमी होत आहे. भविष्यात 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 170 कोटीच्या वर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून असे झाल्यास 1440 घनमीटर पाणी लागेल. त्यावेळी मात्र 300 अब्ज घमी पाण्याची तूट भरून काढावी लागेल. पाणी उपलब्धता किती राहील याचा विचार केल्यास अंगावर निश्चितच काटे उभे राहतील.
आपल्याकडे धरणातील पाणी साठ्यापेक्षा गाळ जास्त होत चालला आहे. आज आपल्याकडील धरणात हीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मृतसाठ्यापेक्षा 2-3 पट गाळ धरणात आल्याने पाणी क्षमता कमी होत गेली आहे. जलसंपदा विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना याकरता वेळच मिळत नाही की काय अशी शंका निर्माण होत आहे. अनेक धरणात गाळ काढण्यासाठी खालच्या बाजूस धरणाच्या नदी पातळीच्या समांतर एक दरवाजा (Sluice Gate) दिलेला असतो. दरवर्षी तो दरवाजा उघडून जमा झालेला गाळ नदीपात्रात सोडल्या जावा, अशा प्रकारचा समज आहे. हा दरवाजा अनेक धरणात आहे किंवा नाही हे सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे. जेथे कुठे असा दरवाजा आहे तो दरवाजा नियमित न उघडल्यामुळे जाम झालेला आहे. ज्यावेळी धरणातील पाणी कमी होते. मृत साठ्यावर धरण येऊन पोहोचते, अशावेळी या दरवाज्याचा वापर व दुरुस्ती करण्याचे भान राहत नसल्याने अनेक वर्ष हा दरवाजा असून नसल्यासारखा झाला आहे.
जलसंपदात यांत्रिकी विभाग आहे. त्यांचेकडे या दरवाजाची देखभाल व दुरुस्तीचे काम असते. पण हा विभाग व विभागातील मुअ हे फक्त हिरवे – गुलाबी कागदाचे दर्शनासाठीच आहे की काय असा समज आहे. काही प्रकरणावरून हे समोर येत आहे कि, जलसंपदाच्या कार्यपद्धतीत अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत परंतु त्या फक्त कागदावरच आहे. एका उदाहरणातून तर सिद्ध होत आहे. यांत्रिकी आणि जलसंपदाच्या कार्यपद्धतीत किती अनियमिततारूपी भ्रष्टाचार होत आहे. एखाद्या योजनेत यांत्रिकी मशनरीचे/ साहीत्याचे इन्स्पेक्शन जलसंपदा व यांत्रिकीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्यावर त्या साहित्याचे, त्या मशिनरीचे भूगतान दिले जाते. त्यासाठी ती मशनरी/साहीत्य ताब्यात आहे, असाच समज होतो. पण अनेक ठिकाणी बिना मशनरी साहित्य न येताच फक्त कागदावर इन्स्पेक्शन होते, त्या आधारे भुगतान झाल्याचे नुकतेच समोर आलेले आहे. जीएसटीच्या जमान्यात जर बीना मशनरी/ साहीत्याचे भुगतान होत असेल तर निश्चितच ही अधिका-याचीच चूक मानावी लागेल. हा अनियमिततारूपी भ्रष्टाचार केल्या जातो, होत आहे हे आता सूर्यप्रकाशाइतके उघड झालेले आहे. यावरून गाळ सोडणारा दरवाजा दुरुस्त न करता, कागदावर दुरुस्त केल्याचे जर समोर आले तर नवल वाटायला नको. हा दरवाजा खूप खाली असल्याने जनरल व्यक्तीला तर सोडाच पण अभियंत्यांना सुद्धा याबाबत काही समजत असेल तर नवलच असेल.
हा दरवाजा पाण्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे, यामुळे दरवर्षी धरणामध्ये साठलेला गाळ नदीपात्रात निघून गेला तर, धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढू शकते हे माहीत असून सुद्धा याबाबत निष्काळजीपणे कार्य करणारे अभियंते कमी नाही. या सर्वांनवर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था मेरीचे हे काम असेल तर ते दरवर्षी गाळाचे सर्वेक्षण करून, कोणत्या धरणात किती गाळाचे प्रमाण आहे, हे त्यांनी सांगावे व गाळ काढण्यास बाध्य करावे. मेरीच्या मार्गदर्शनाखाली गाळ काढण्याचे काम, जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांवर असते.
आपल्याकडे पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी 2016-17 ला पॉलिसी तयार करण्यात आली होती. ती पॉलिसी धरणातील गाळासाठी होती की, धरणालगत असलेल्या नदीतील रेती साठी होती. हा जरी डिबेटचा विषय असला, तरी शासनाची भूमिकेत मात्र गाळापेक्षा रेती काढण्याचाच कल जास्त होता. या 5 धरणातील गाळयुक्त रेती करीता ज्या निविदा झाल्या होत्या, त्या निविदातील ज्या अटी व शर्ती होत्या. त्या अटी, शर्तीनुसार कुठल्यातरी व्यक्तीसाठी टेलरमेड निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या टेलरमेड निविदानुसार नियमायक मंडळात त्या मंजूर करून फार मोठा अनियमिततारूपी भ्रष्टाचार होता, होता थांबला तो जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांचे मुळे. हा तथाकथित अनियमिततारूपी भष्टाचार जलसंपदा विभागाच्या संपूर्ण इतिहासात पहिले पण झाला नसेल अन पुढेही होईल असे वाटत नाही. एवढा मोठा अनियमिततारूपी भ्रष्टाचार आज पर्यंत कधी दिसला नाही आणि भविष्यात दिसणार पण नाही. या सर्वामध्ये शासनाला कवडीमोल महसूल यातून मिळणार होता तर रेतीयुक्त गाळ काढणाऱ्या व्यक्तींना गाडीभर मलिदा मिळाला असता. यामुळे 14 हजार कोटी पेक्षा जास्त नुकसान शासनाचे होणार होते. हे नुकसान जल अभ्यासक प्रवीण महाजन यांच्या पत्र व्यवहारामुळे, व्हिसल मुळे मंजूर झालेल्या निविदा रद्द करण्यापर्यंत पोहोचले आणि शासनाचे नुकसान टळले.
धरणातील गाळ काढणे किती आवश्यक आहे याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. या गाळासोबत जी रेती निघणार आहे, त्या रेतीसाठी प्रयत्न करू नये. रेती ही नदी पात्रात जास्त असल्याने ती या पॉलीसीत न घेता धरणातील फक्त गाळ काढण्यात आल्यास पहिले जे प्रकार झालेत ते होणार नाही. काही दिवसात शासन निविदा काढेल त्यात धरणातील गाळ काढण्याचे धोरण असावे. धरणातील गाळ निघून धरण पातळीत वाढ होईल आणि त्यामुळे लाखो हेक्टर शेती सिंचनाखाली येईल हा उद्देश त्यात असल्यास त्याचे स्वागतच आहे.
जल अभ्यासक
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कारार्थी, महाराष्ट्र शासन.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत चला जाणूया नदीला राज्यस्तरीय समिती सदस्य, महाराष्ट्र शासन. ( M. No. 9119195858) Email – pravin5858@gmail.com
