मुंबई :- राज्यातील धनगर समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे आश्वासन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी दिले. लवकरच ‘धनगर’ आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल,असा विश्वास देखील त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला. आरक्षणाच्या मुद्दयावर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांच्यावतीने धनगर आरक्षणासंबंधी २०० पानी पुरावे खंडपीठासमक्ष सादर करण्यात आले.
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) यादीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने चंदा समितीची स्थापना केली होती. समितीने महाराष्ट्राचा दौरा करीत डांगे यांच्या नावाची शिफारस केली. राज्यात एसटी प्रर्वगात धनगर जात समाविष्ठ आहे. १९६७ रोजी यासंबंधीचे ११९ क्रमांकाचे विधेयक डांगे यांनी लोकसभेत मांडले होते. २६ मार्च १९६८ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. २९ मार्च १९६८ मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूरी झाल्यानंतर त्यात काही शुद्धलेखनाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या.
समितीने मंजूर केलेले विधेयक दुरूस्त करीत १७ नोव्हेंबर १९६९ रोजी दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. त्यामुळे धनगर समाज आधीपासूनच एसटी प्रवर्गात समाविष्ठ आहे, असा युक्तिवाद हेमंत पाटील यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यामुळे केवळ आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचा दाखल देण्याचा मुद्दा असल्याने राज्य आणि केंद्र सरकारला आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी विनंती पाटील यांच्यावतीने खंडपीठासमक्ष करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांपासून आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. पंरतु, आता आरक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असे आश्वासन पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.
