मुंबई :- दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आपल्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने विधेयक आणले. पूर्वी केवळ ६ अपंगत्त्वांचा समावेश होता, परंतु नव्या विधेयकामध्ये मधुमेहासह ४२ अपंगत्वाचा समावेश केला गेला. मात्र आज देखील दिव्यांग व्यक्तींना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. भारतीय नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या एका नेत्रहीन अधिकाऱ्याला पदस्थापना मिळण्यासाठी ७ वर्षे लढावे लागले होते. दिव्यांग लोकांना सहानुभूती नको परंतु समाजाकडून सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ७५ दिव्यांग गरजू व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शिलाई मशीन व पिठाची चक्की समारंभपूर्वक भेट देण्याचा कार्यक्रम राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट, जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरण – मुंबई उपनगर व ‘सक्षम’ कोकण प्रांत या संथांनी केले होते. 
जगात प्रत्येक आठवी व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे दिव्यांग आहे, तर भारतात जवळ जवळ दोन टक्के लोक दिव्यांग आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण, समान संधी व सुरक्षित वातावरण देणे समाजाचे कर्तव्य आहे असे सांगून अनुकूल वातावरण मिळाल्यास दिव्यांग लोक उत्कृष्ट कार्य करू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.
अष्टावक्र मुनी, संत सूरदास, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन व शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग दिव्यांग असून देखील त्यांची प्रतिभा पूर्णपणे उदयास आली होती असे सांगून दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासकीय व खासगी कार्यालये, संकेतस्थळे व वाहतुकीची साधने सुगम असली पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी दिव्यांग व्यक्तींच्या स्वावलंबनासाठी कार्य करणाऱ्या हेतू चॅरिटेबल ट्रस्टला राज्यपालांनी ५ लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली. 
कार्यक्रमाला राज्याचे कौशल्य विकास, पर्यटन व महिला आणि बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती ए ए सय्यद, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्या. कमलकिशोर तातेड (नि.), ‘सक्षम’ कोकण प्रांताचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमेश सावंत, हेतू चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक सचिव रिखबचंद जैन, मणी लक्ष्मी तीर्थचे विश्वस्त दिनेश मणिलाल शाह, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य एम ए सईद व भगवंत मोरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरचे सचिव न्या. सतीश हिवाळे तसेच दिव्यांग व्यक्ती व समाजसेवक उपस्थित होते.
