संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- जातीच्या दाखल्यासाठी 50 ते 60 वर्षांपूर्वीचा महसुली पुरावा नसल्यामुळे बहुतांश कुटुंब जातीच्या प्रमाण पत्रापासून वंचित आहेत परिणामी त्यांच्या मुलांना खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर शैक्षणिक प्रवेश व नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत.
घटनेने आरक्षण व सोयी सवलती देऊनही कागदोपत्री ते मागास सिद्ध होऊ शकत नसल्याची परिस्थिती आहे.जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पुरावा अनिवार्य केल्यापासून बहुतांश कुटुंब कागदोपत्री जातीहीन ठरले आहेत .अनुसूचित जाती -जमाती प्रवर्गाला 1950 पूर्वीचा महसूल पुरावा मागितला जातो, भटक्या विमुक्ताना 1961 पूर्वीचा तर इतर मागासवर्गीयांना सन 1967 पूर्वीचा पुरावा आवश्यक आहे.जातीच्या एखाद्या दाखल्याविषयी तक्रार निर्माण झाल्यास अधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयात पडताळणी समितीला उत्तर द्यावे लागते.त्यामुळे प्रमाणपत्राची छाननी काटेकोर पद्ध्तीने करावी लागते. जातीबहुलता पाहून व समोर संबंधित जिल्ह्यातील आलेल्या पुराव्याची सकारात्मक दृष्टीने छाननी करून कमी वेळात प्रमाणपत्र दिले जावे असा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो मात्र भविष्यातील कायदेशीर अडचणी लक्षात घेता त्यांचाही नाईलाज होत आहे.
नव्वदच्या दशकापर्यंत जातीचे दाखले मिळणे सहज सोपे होते.शाळेचा किंवा तलाठ्याचा दाखला दिला की जातीचा दाखला मिळत असे.मात्र आता 1950 च्या पूर्वीचा महसूल पुरावा हा अनिवार्य केल्याने बहुधा अर्जदारांना हा महसुल पुरावा मिळत नसल्याने नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे . परिणामी जातीचा असूनही जातीहीन म्हणून जगावे लागत आहे.
-कामठी येथील दिनेश हरिदास पाटील यांचे वडील मूळचे कळमेश्वर होते मात्र मागील बऱ्याच वर्षांपासून कामठी येथे वास्तव्यास आहेत.आज गरजेपोटी मुलाच्या शैक्षणिक कामास्तव जात प्रमाणपत्राची गरज पडल्याने सेतू च्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्रासाठी जून महिन्यात अर्ज केले असता महसूल पुराव्याचे कारण दर्शवून अर्ज परत पाठवले आता महसुल पुरावा मिळत नसल्याने मागिल दोन महिन्यांपासून या अर्जदाराची मोठी तारांबळ होत असून डोकेदुखी होत आहे .वास्तविकता आज या अर्जदारावर जातीचा राहूनही जातीहीन राहण्याची पाळी आली आहे .
