नागपूर :- इंदोरा येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच ६१५ खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. सत्तांतरानंतर शिंदे – फडणवीस सरकार आता वर्धा रोडवर हे रुग्णालय बांधण्याचा विचार करत आहे. उत्तर नागपुरातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्राला ११६५ कोटींचा निधी मंजूर असतानाही न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्याचे काम सुरू होऊ शकले नाही. यासाठी नवीन जमिनीची निवड अंतिम टप्प्यात आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली.
माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या विशेष प्रयत्नाने या केंद्राचा दर्जा उंचावण्यात आला होता. या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे १७ पदव्युत्तर, ११ अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित ६१५ खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याचे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था ”असे करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या ११६५.६५ कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये ७८.८० कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली होती. हा ११६५.६५ कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे ७५ : २५ या प्रमाणात करतील असे ही ठरविण्यात आले होते. संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी ७५ टक्के म्हणजेच एकूण ८७४.२३ कोटी रुपये इतका निधी “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” मधून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दडपशाहीच्या माध्यमातून राजकारण करण्याची नवीन पद्धत सद्या राबविली जात आहे. – डॉ. नितीन राऊत
कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राद्वारे जनतेला आरोग्य सुविधा सहजपणे कशा पद्धतीने उपलब्ध होतील याकडे विधानभवनात राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित केले आहे.
दडपशाहीच्या माध्यमातून राजकारण करण्याची नवीन पद्धत सद्या राबविली जात आहे. ‘काही मंडळींच्या’ व्यक्तिगत हट्टापायी मंजूर झालेली विकास कामे थांबविली जात आहेत किंवा त्या प्रकल्पाचे स्थलांतर केले जात आहे. वर्धा रोडवर रुग्णालय स्थानांतराने उत्तर नागपुरातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीतील नागरिकांना आरोग्यसेवे पासून वंचित ठेवण्याची इच्छा राज्य सरकारची असल्याचे दिसून येते.
एकूण ६ एकर जागापैकी तेथील १५०० चौ. मी. जागा मेट्रो प्रकल्पाकरिता तात्काळ घेतायेऊ शकतो तर या प्रकल्पाकरिता कां नाही?
हे सरकारी प्रकल्प नाही काय?
महसूल विभाग, ही जागा घेवून या प्रकल्पाला मिळवून देवू शकत नाही काय?
की केवळ डॅा. बाबासाहेब आंबेडकरांचे यांचे नांव आहे म्हणून यांना हा प्रोजेक्ट होवू द्यायचा नाही, असा प्रश्न यावेळी डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला.
राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ६ एकर पैकी उर्वरित जागेकरिता निधी उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रोजेक्ट आताही सुरु होऊ शकतो.
पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाची मध्यभारतातील ही एकमेव संस्था असणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या जागेपैकी १५०० चौ.मी. जागेवर न्यू ग्रँट एज्युकेशन संस्थेची जीर्ण इमारत असून यासंस्थेच्या शाळेची मान्यता राज्यसरकारने रद्द केली आहे. सरकार तर्फे न्यू ग्रँट एज्युकेशन संस्थेला जमिनीचा मोबदला देऊन हा प्रकल्प याच ठिकाणी पूर्ण करता येऊ शकतो. असे झाल्यास पूर्व, उत्तर नागपूरसह, ग्रामीण व सीमेलगत असलेल्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यातील रुग्णांना रुग्णालयाचा फायदा होणार आहे. तसेच डॉक्टरांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्ऱ्यांसाठी एका संस्थेची भर यासंस्थेमार्फत होणार असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.
