– गडचिरोलीच्या विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून शेती, सिंचन, पर्यटन आणि आदिवासी कल्याणावर भर देण्याचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश
गडचिरोली :- स्थानिक लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशा योजना प्रस्तावित करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 च्या खर्चाला मंजुरी, 2024-25 च्या पुनर्विनियोजनास मान्यता आणि 2025-26 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज घेण्यात आली. यावेळी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार रामदास मसराम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल तसेच कार्यकारी यंत्रणेचे अधिकारी प्रत्यक्ष तथा दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ प्रभावीपणे राबविणार
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नद्या असूनही सिंचनाची सुविधा अपुरी आहे. सिंचनवाढीबाबत बोलतांना गडचिरोलीच्या प्रगतीची किल्ली बोअरवेल मध्ये असल्याचे सांगतांना त्यामुळे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत मागेल त्याला बोअरवेल आणि सोलर पंप देण्याचे तसेच नाली खोलीकरणाच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या मोठ्या योजना राबवण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले.
गडचिरोलीचे चित्र पर्यटन विकासातून बदलेल
गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राकृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगारात वाढ आणि जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळून गडचिरोलीचे चित्र पालटेल असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी उपयोजनांचा निधी विकासकामांसाठीच वापरण्याचे निर्देश
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी केवळ इमारती बांधकामावर न खर्च करता, तो आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठीच वापरण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले. या निधीतून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि आर्थिक विकास साधून आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्यासाठीच्या आवश्यक योजनांवर खर्च करण्याचे सांगितले.
वन्यप्राण्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी तत्काळ मदतीचे आदेश
वनविभागाने वन्य प्राण्यांमुळे बाधित व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तसेच गावकऱ्यांना पूर्ण मदत द्यावी, तसेच वनक्षेत्रात पर्यटन वाढीसाठी राज्य शासनाला निधीची वेगळी मागणी करण्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व योजनांमध्ये खर्चाचे मूल्यमापन होणार
जयस्वाल यांनी सर्व योजनांमध्ये खर्चाचे मूल्यमापन करण्यासाठी त्रयस्थ गट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या गटात जिल्ह्यातील सर्व आमदारांचा समावेश असेल आणि त्यांनी निधीच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवावे, असे सांगण्यात आले.
सर्व विधानसभा क्षेत्रांना समान न्याय
आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी अहेरी विधानसभा क्षेत्राला विकासनिधी कमी मिळाल्याचे सांगितले. यावर जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा क्षेत्रांना समान न्याय दिला जाईल आणि अहेरीतील अनुशेष भरून काढला जाईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी खासदार नामदेव किरसान यांनी आदिवासी संस्कृती दर्शविणारे भव्य ‘गोटूल पर्यटन केंद्र’ उभारण्याचे, तर आमदार डॉ. नरोटे यांनी गडचिरोलीतील पर्यटनस्थळे आणि तलावांचे सौंदर्यीकरण करण्याची मागणी केली. आमदार रामदास मसराम जिल्ह्यात वाघ, हत्ती आणि इतर वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे सांगत शेतीला मोफत फेन्सिंग उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. श्री जयस्वाल यांनी सर्व आमदारांना आपल्या क्षेत्रातील योजनांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याचे सूना दिल्या.
2025-26 साठी 568 कोटींचा निधी मंजूर
जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 अंतर्गत गडचिरोलीसाठी शासनाने 568 कोटी 72 लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत मंजूर निधीच्या 25 टक्के म्हणजेच 83 कोटी 69 लाख रुपये वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. 2023-24 मध्ये 560 कोटी 63 लाख निधी मंजूर झाला होता, त्यापैकी प्राप्त 558 कोटी 75 लाख रुपये मार्च 2024 अखेर पूर्ण खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2023-24 च्या खर्चाला मंजुरी, 2024-25 च्या पुनर्विनियोजनास मान्यता आणि 2025-26 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे वार्षीक योजनेची माहिती दिली.बैठकीला सर्व यंत्रणाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
