– नियमांना तिलांजली देणाऱ्या मनपाविरोधात आमदार विकास ठाकरेंचा एल्गार
नागपूर :- देशभर “चंदा दो, धंला लो” म्हणून गाजलेल्या “इलेक्ट्रॉल बॉन्ड”द्वारे एक हजार कोटी रुपये भाजप व इतर राजकीय पक्षांना देणाऱ्या हैद्राबाद येथील मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीची घटक कंपनी असलेल्या एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीवर नागपूर महानगर पालिका मेहेरबान असून 1300 कोटींचे कंत्राट देण्याचा घाट ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेत मनपा प्रशासनाने घातला आहे. या कंत्राट प्रक्रियेत ही कंपनी एकमेव “बिडर’ आहे हे विशेष. कुठलीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करताना असलेल्या सर्व नियमांना तिलांजली देण्याचे काम मनपा प्रशासनाने केल्यामुळे या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना ही निवीदा प्रक्रिया रद्द करुन नियमांनुसार पुन्हा राबविण्याची मागणी केली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर बससेवेचे अनेक दशकांपासून तिनतेरा वाजले आहे. नेहमी आपल्या घोटाळ्यांमुळेही मनपाचा परिवहन विभाग चर्चेत असतो. भंगार झालेल्या बसेस, निकृष्ट दर्जाची सेवा, तसेच वारंवार या भंगार बसेसचे होणारे ब्रेक डाऊन ही स्थिती सर्वश्रृत आहे. या सोबतच दरवर्षी तब्बल १४४ कोटी रुपयांचा तोटा नागपूर महानगरपालिकेला या शहर बससेवेमुळे होत आहे. यामध्ये खासगी कंत्राटदारांची नियुक्ती करुन केवळ मनपाची तिजोरी लुटण्याचे काम सुरु असून सेवेचा दर्जाही दिवसेंदिवस खालवत चालला आहे. या निविदा प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या निविदा नियमावलीचेही उल्लंघन मनपाकडून करण्यात आले आहे.
निविदा नियमांनुसार कंत्राटदाराला देण्यात येणारी दरवाढ ही बंधनकारक नसते. तसेच सरकारकडून धोरणात्मक बदल झाले तेव्हाच ही दरवाढ देण्यात येते. तरी या निविदाप्रक्रियेत कंत्राटदार कंपनीला दरवर्षी दरवाढ देण्याचा कट रचला आहे. या माध्यमातून मनपाला दरवर्षी कोट्यावधींचा अतिरिक्त भूर्दंड बसेल आणि कंत्राटदार कंपनीला दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा लाभ पोहोचणार अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी बस निर्मिती करणाऱ्या चार ते पाच मोठ्या कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाकडे ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यासाठी विनंती केली आहे. जास्त कंपन्यांनी निवीदा प्रक्रियेत सहभाग घेतल्यास याद्वारे मिळणाऱ्या सेवेत स्पर्धा होते. तसेच आर्थिक बोलीमध्येही मनपाचे कोट्यावधी रुपये वाचू शकतात. तरी मनपा 1300 कोटी रुपयांच्या निविदेत या एकट्या कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.
लोकसभा निवडणूक 2024 साठी आचार संहिता 16 मार्च 2024 पासून लागू झाली आहे. तरी मनपाने मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वी या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली, हीच कृती संशयास्पद आहे. सर्व नियमांचे उल्लंघन करुन सुरु असलेली निवीदा प्रक्रिया तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसेच ही प्रक्रिया सुरु ठेवल्यास न्यायालयात या प्रक्रियेला आव्हान देण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
