नागपूर :- चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (कोसिया), विदर्भ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह के नेतृत्व मे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत से मिला एवं इंडस्ट्री के कई मुद्दों पर ज्ञापन देकर उद्योग मंत्री से चर्चा की. ज्ञापन मे प्रमुखता से रेडी रेकनर दरों के आधार पर एमआईडीसी प्लॉट आवंटियों पर कर लगाने के कारण बाधा उत्पन्न होने के मुद्दे पर निवेदन दिया गया.रेडी रेकनर दरें आमतौर पर उन क्षेत्रों में लागू की जाती हैं जहां संपत्ति पर कर की गणना करने, या संपत्ति की बिक्री पर आय की गणना करने या लंबी अवधि के “लीज होल्ड राइट्स” को स्थानांतरित करने या स्टांप शुल्क लगाने के मामले में कोई निर्धारित दर नहीं है.ये दरें समान स्थान पर हुई संपत्ति के पहले के वाणिज्यिक लेनदेन पर तय की जाती हैं. ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकाय के लिए संपत्ति कर की गणना के लिए इस “रेडी रेकनर दरों” को आधार के रूप में लिया जाता है. इसे “स्टाम्प ड्यूटी” की गणना के आधार के रूप में भी लिया जाता है और राजस्व विभाग द्वारा मूल्यांकन प्रत्यक्ष कर के आधार के रूप में भी लिया जाता है.एमआईडीसी केवल औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष रूप से पट्टे पर अपनी भूमि प्रदान करता है और इस प्रकार पट्टे के लिए आवंटन की दरें भी रेडी रेकनर दरों से बहुत कम हैं.इसलिए एमआईडीसी क्षेत्रों में “रेडी रेकनर रेट्स” को आधार के रूप में लेना पूरी तरह से अतर्किक है और इसके प्रतिकूल प्रभाव जैसे बढ़े हुए स्टांप शुल्क,बढ़े हुए पूंजीगत लाभ कर और स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर की बढ़ी हुई उगाही है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है.
उसी प्रकार गैर-वैट इकाइयों सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे है.चावल मिलों, दाल मिलों और तेल मिलों को PSI-2019 योजना के दायरे में शामिल करने के कोसिया के सुझाव पर सकारात्मक रूप से विचार हुआ है लेकिन एमएसएमई में कृषि प्रसंस्करण उद्योग जैसे चावल मिल, दाल मिल आदि, विदर्भ क्षेत्र में विशेष रूप से भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर के पिछड़े क्षेत्रों में प्रमुख उद्योग हैं. यह मुख्य रूप से स्थानीय और न्यूनतम कुशल लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. बिक्री और खरीद पर कोई जीएसटी देय नहीं है. इसलिए,जो प्रोत्साहन मुख्य रूप से बिक्री और खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आधारित हैं, उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता है. इन गैर-जीएसटी उद्योगों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है. यह सुझाव दिया गया है कि ऐसी इकाइयों को उनकी परिचालन लागत को कम करने के लिए स्थानीय रोजगार, पीएफ की वापसी, ब्याज में वृद्धि और बिजली सहायक कंपनी के आधार पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है.
सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.जीएसटी से पहले, सेवा कर भारत सरकार का राजस्व था और राज्य को कोई प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं मिलता था. जीएसटी शासन के तहत, राज्य सरकार का सीधा हिस्सा होगा. इस वृद्धि के उद्योग संबंधी सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. यदि सेवा उन्मुख आईटी कंपनियां, परीक्षण और डिजाइन प्रयोगशाला, विशिष्ट सेवा उद्योग आदि हों तो यह पहल विकास को बढ़ावा देगी.कैप्टिव उपयोग के लिए सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का सुझाव भी ज्ञापन मे दिया गया.फिलहाल, महाराष्ट्र बिजली उत्पादन की भारी कमी का सामना कर रहा है और उद्योगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है जिससे इकाई की उत्पादन क्षमता बाधित हो रही है.सरकार बार-बार नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और उद्यमियों से सौर ऊर्जा के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की अपील कर रही है जो समय की मांग है.इस संदर्भ में,ज्ञापन मे ये ध्यान मे लाया गया कि पीएसआई-2019 के तहत यूनिट में स्थापित सौर ऊर्जा उपकरणों को प्रोत्साहन के लिए विचार किए जाने वाले निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई) के तहत पात्र संपत्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है.उद्योग मंत्री ने सभी मुद्दों पर चर्चा करने के पश्चात इस पर उचित पहल करने का आश्वासन दिया. कॉसिया के प्रतिनिधि मंडल मे उपाध्यक्ष वैभव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नितिन आळशी एवं जसबीरसिंह अरोरा उपस्थित थे.
