– राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना केंद्राची मान्यता; जीएसटी वाढीबाबत विशेष चर्चा
– केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत केली आर्थिक निधीची मागणी
नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहिलेले स्वप्न, ‘ घरा घरात पाणी उपलब्ध व्हावा, घरा घरात शौचालय असावा, महाराष्ट्र राज्य ओडीएफ प्लस व्हावे,′ साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री, गुलाबराव पाटील यांनी केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत आज केली. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी साठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक निधीची मागणीही केली.
राजधानी स्थित अंत्योदय भवन येथे महाराष्ट्रासंदर्भातील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी.सोमन्ना, केंद्रीय जलशक्ती विभागाचे सचिव, विनी महाजन व राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्राच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रगतीबद्दल केंद्रशासनाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.
पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून जीएसटी वाढीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती देत, २१ जून २०२२ पूर्वी कार्यादेश निर्गमित केलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांमध्ये वाढ झालेल्या जीएसटीसाठी केंद्राकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता, दि. 20.10.2022 पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) 12% ऐवजी 18% लागू करण्यात आला आहे, तसेच दि 21.06.2022 पूर्वी कार्यादेश दिलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांना देखील 18% वस्तू व सेवाकर देणे आवश्यक असल्याची माहिती देत, पाटील यांनी या योजनांच्या मंजूर किंमतीमध्ये वाढीव वस्तू व सेवाकराचा समावेश करण्याची विनंती केंद्रीय मंत्री कडे केली असल्याची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगतिले. यातंर्गत सुमारे रूपये 500 कोटी निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येण्याची माहिती पाटील यांनी दिली व केंद्रशासनाचे यावेळी आभार मानले.
राज्यातील ग्रामीण पाणी योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राकडून आर्थिक निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री यांनी दिले असून, मार्च २०२५ पर्यंत ‘हर घर जल’ या योजनेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध आहे. तसेच, जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या काही जुन्या योजनांच्या संकल्पनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असून, SLSSC ची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्रोडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रात जल जीवन मिशन सौर मिशन (जेजेएम) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा योजनांमध्ये चांगली प्रगती दिसून येत असल्याचे केंद्रीय मंत्री यांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली. एकूण ४३,३०६ योजनांमध्ये ३,४८१ योजनांमध्ये सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती आणि वापर सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगत, उर्वरित योजनांमध्येही लवकरच या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याचे लक्ष्य केंद्रित केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या योजनांमुळे समुदायांना दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल आणि पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी होईल. यासोबतच, अक्षय ऊर्जा स्त्रोताचा वापर वाढून हवामान बदलाशी लढण्यासही मदत होईल. राज्यभरात या योजनेतंर्गत केंद्र सरकारआर्थिक पाठिंबा देणार असल्याची माहिती देत, पाटील यांनी या योजनेतंर्गत रूपये 2340 एवढ्या निधीची मागणी केली व केंद्रीय मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
