– बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते तथा दलित पॅंथरचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष जगदीशकुमार इंगळे यांची पत्रकार परिषदेतून मागणी
नागपूर :- दलित आदिवासी भूमिहीन ओबीसी यांच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनीसाठी हिवाळी अधिवेशनात शासन निर्णय निर्गमित करा अन्यथा नक्षलवादी बनण्याची परवानगी द्या. अशी मागणी संघटनेच्या वतीने पत्रपरिषदेत करण्यात आली. तात्कालीन सरकारने सर्वांसाठी घरे 2022 च्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवासी अतिक्रमणे नियमांनुसार करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला त्याच धर्तीवर विद्यमान सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 चे धोरण घोषित करून शेतीचे अतिक्रमणे नियमानुक्त करण्यासाठी शासन निर्णय घेणे अक्षम्य प्रमाणात दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप भाई इंगळे यांनी केला.
जर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात शासन निर्णय निर्गमित झाला नाही तर आम्हाला नक्षलवादी नक्षलवादी बनण्याची परवानगी द्या. अशी मागणी केली असून येत्या 12 डिसेंबर पासून यशवंत स्टेडियम येथे बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले. अशी माहिती सांगितली. शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विलास पवार, राजेंद्र नाईकवाडे, कायदेविषयक सल्लागार दया, रमीया लोखंडे, शंकर तुकाराम, उपस्थित होते.
