– केंब्रिजमधील हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये व्याख्यान
नागपूर :- देशातील कार्यपालिका जेव्हा आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरते तेव्हा देशातील न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी वाढते. भारतातील न्यायपालिकेने वारंवार दाखवून दिले आहे की, जेव्हा कार्यपालिका आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरते तेव्हा आपली घटनात्मक न्यायालये हात जोडून बसू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी हार्वर्ड केनेडी स्कूलमधील व्याख्यानात केले.
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेच्या भेटीमध्ये केंब्रिजमधील हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मा. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी ‘कायदा, राजकारण आणि धोरण यांच्यामध्ये : लोकशाही धोरण निर्मितीमध्ये न्यायपालिकेच्या नाजूक संतुलनाचे परीक्षण’ (‘Between Law, Politics & Policy : Examining the Judiciary’s Delicate Balance in Democratic Policy Making’) या विषयावर या विषयावर व्याख्यान दिले.
पुढे बोलताना न्यायमूर्ती गवई यांनी कार्यकारी मंडळ कर्तव्यात अपयशी ठरत असताना न्यायव्यवस्था घटनात्मक आदर्श जोपासण्याचा देखील प्रयत्न करीत असल्याचे मत मांडले. न्या. गवई यांनी न्यायिक पुनरावलोकनावर देखील सविस्तर विवेचन केले. ते म्हणाले, न्यायिक पुनरावलोकन म्हणजे संवैधानिक मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे आश्वासन आहे. न्यायिक पुनरावलोकन हे संविधानाच्या सर्वोच्चतेची खात्री देते कारण त्याचा उपयोग बहुसंख्य लोकांच्या कृतींवर नियंत्रण म्हणून केला जाऊ शकतो. न्यायिक पुनरावलोकन केवळ घटनात्मक मर्यादा परिभाषित करत नाही, ते गोपनीयतेच्या अधिकारांसारख्या वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षण करते. तसेच ते बदलते सामाजिक गतिशीलता देखील प्रतिबिंबित करते. न्यायिक पुनरावलोकनाचा सिद्धांत राज्याच्या सर्व अवयवांमध्ये मजबूत कुंपण म्हणून काम करतो, असे सांगताना न्या. गवई यांनी गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने आपल्या व्याख्यांद्वारे विधिमंडळाची शक्ती आणि नागरिकांचे हित यांच्यातील पूल म्हणून काम केल्याचे संदर्भ दिले.
अमेरिकेत जनतेला न्याय देण्यासाठी सोशल ऍक्शन लिटिगेशन (एसएएल) चा प्रचार केला जातो. भारतात, याला जनहित याचिका (पीआयएल) म्हणून ओळखले जाते. जनहित याचिकेला समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनासाठी एक साधन म्हणून ओळखले जाते. सामाजिक आणि आर्थिक गैरसोयींमुळे न्यायालयात जाऊ न शकणा-या नागरिकांना जनहित याचिकांनी सक्षम केल्याचे प्रतिपादन न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी केले.
न्यूयॉर्क राज्याचे मा. मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश जोसेफ ए. झायास यांच्या उपस्थितीत आयोजित चर्चासत्रामध्ये न्या. बी. आर. गवई यांनी ‘कायद्याच्या राज्याच्या संरक्षणात न्यायालयांची भूमिका : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि न्यूयॉर्क राज्याचे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश यांच्यात एक सांस्कृतिक परिसंवाद’ (‘Role of courts in protecting the Rule of Law: A Cross Cultural Conversation between the Senior Judge, Supreme Court of India and the Chief Administrative Judge for the State of New York’) या विषयावर भूमिका मांडली. यासोबतच त्यांनी न्यूयॉर्क सिटी बार असोसिएशनच्या आंतर-सांस्कृतिक चर्चेमध्ये देखील संबोधित केले.
