नागपूर : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे सेना-भाजप सरकारने अद्यापही अनेक योजनांवरची स्थगिती उठवली नसल्याने जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला ७० कोटींचा निधी व्यपगत होणार आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी आता अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. नियोजन समितीच्या बैठका नियमित होत नसल्याचा फटका या निधीला बसणार आहे.
आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वच खर्चा स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील खर्चावरची स्थगिती हटवण्यात आली. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीमधून जनसुविधा, नागरी सुविधा, दलित वस्ती, शाळा देखाभाल दुरुस्ती, आरोग्य यंत्रणा, संरक्षण भिंती आदी खर्चासाठी ७० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. नियमानुसार दोन वर्षांच्या आत हा निधी खर्च करायचा असतो. अन्यथा तो शासकीय तिजोरीत परत जमा केला जातो. या निधीवरची स्थगिती शासनाने अद्यापही हटवलेली नाही.
आता आर्थिक वर्ष संपायला अवघ्या तीन महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. हिवाळी अधिवेशन असल्याने आता नागपूरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. त्याकरिता जानेवारी महिन्याची वाट बघावी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे अनेक खाते आणि मोठ्‍या जबाबदाऱ्या आहेत. नवीन सरकार आल्यानंतर आता पर्यंत त्यांनी एकच बैठक घेतली. जिल्हा नियोजन समितीला तीन महिन्यातून एक बैठक घेणे अपेक्षित असते. सरकारचा एकूण कारभार बघता स्थगिती उठण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे ७० कोटी परत जाणे जवळपास निश्चित असल्याचे मानले जाते.
