मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच महानगरपालिका सध्या फेरीवाल्यांना १० हजार रुपये कर्ज योजना देण्यासाठी इच्छूक आहेत. त्यांना केंद्रशासनाने दिलेले टार्गेट सध्या सर्व महानगरपालिका पूर्ण करीत आहेत. फेरीवाल्यांना उपयुक्त असे व्यावसायिक कर्ज या योजनेमार्फत मिळत आहे. तसेच हे कर्ज केवळ १० हजारांचेच नसून ते पुढे २० ते ५० हजारांपर्यंत मिळणार आहे.
कर्ज स्वरूपी योजनेचा फायदा घेताना फेरीवाल्याना प्रश्न पडलाय तो म्हणजे ते फेडायचे कसे? कारण एकीकडे महानगरपालिका कर्ज देऊन या योजनेसाठी जबरदस्ती करीत आहे तर दुसरीकडे ज्यांना कर्ज दिले जातेय त्या फेरीवाल्यांना व्यवसाय देखील करू दिला जात नाहीय. परिणामी यामध्ये फेरीवाला मात्र भरडला जात आहे.
मुळात यासाठी केंद्र शासनाने तरतूद केलेली असून या योजेनसोबत प्रत्येक लाभार्थी फेरीवाल्याला डिजिटल स्वरूपात प्रस्तावित व्हेंडिंग प्रमाणपत्र (Provisional Vending Certificate) दिले जात आहे. जेणेकरून कर्जाच्या परतफेडीसाठी फेरीवाल्याला व्यवसाय करता येऊ शकेल. या प्रमाणपत्राची कालमर्यादा कर्जाच्या कालमर्यादे इतकीच ठेवण्यात आली आहे.
केंद्रशासनाच्या या प्रस्तावित व्हेंडिंग प्रमाणपत्राला बृहन्मुंबई, वसई विरार, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि काही महानगरपालिका ग्राह्य धरत नसून फेरीवाल्यांची उचलबांगडी सुरूच आहे. परिणामी १० डिसेंबर या जागतिक मानवी हक्क दिनानिमित्त नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना विनंती करीत आहे की, केंद्रशासनाच्या या प्रस्तावित व्हेंडिंग सर्टिफिकेटला मान्यता देऊन फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू द्यावा आणि त्याच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे जेणेकरून तो कर्जाची परतफेड करू शकतो. नाहीतर शेतकरी जसा निसर्गाच्या प्रकोपाला बळी पडतो तसा फेरीवाला महानगरपालिका प्रशासनाचा बळी पडेल अशी खंत नासवीचे राज्य राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
@ फाईल फोटो
