– सुने जाने से संतुष्टि, व्यापार और उद्योग अपने मुद्दों के समाधान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं – डॉ. दीपेन अग्रवाल
नागपूर :- नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नागपुर के प्रमुख व्यापार और उद्योग संघों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई, जिसमें चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT), विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (VIA) शामिल थे। , नाग विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स (एनवीसीसी), बुटीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बीएमए), एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआईए) आदि कृपाल तुमाने संसद सदस्य (रामटेक), सलाहकार की प्रमुख उपस्थिति में। आशीष जयसवाल विधान सभा सदस्य (रामटेक) और दीपक सावंत पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार।
प्रारंभ में डॉ. दीपेन अग्रवाल अध्यक्ष (CAMIT) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शॉल, CAMIT दुपट्टा और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। डॉ. दीपेन अग्रवाल अध्यक्ष (सीएएमआईटी) ने मुख्यमंत्री को व्यापार और उद्योग के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी जैसे कि नजूल-भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए भी पट्टे पर दिया गया है और 2019 में परिकल्पित मूल प्रस्ताव में नजूल-भूमि को पट्टे पर देने का प्रावधान है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई नजूल भूमि के लिए 5% प्रीमियम के मुकाबले 10% प्रीमियम के भुगतान पर फ्रीहोल्ड करना। डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर फिर से विचार करने और समता के आधार पर रेडी रेकनर दर के 4% प्रीमियम के भुगतान पर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई नजूल भूमि को तत्काल अभय योजना का लाभ देने का अनुरोध किया, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार के निर्देशों पर 2019 में, राज्य भर के नगर निगमों ने पट्टाधारकों के लिए और लाइसेंसधारी गलेधारक, एनएमआरडीए, एलबीटी विभाग को बंद करने, जालना व्यापार लाइसेंस, एमएसएमई 43(बी)(एच) नियम के तहत 45 के भीतर भुगतान के संबंध में पट्टा किराया बढ़ाकर संपत्ति मूल्य का 8% कर दिया। दिन, उद्योगों को प्रोत्साहन के वितरण में देरी आदि।
वीआईए के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तापड़िया ने एमआईडीसी क्षेत्रों में उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सीएम को अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से नागपुर में एक उप सीईओ की नियुक्ति/तैनाती करने की अपील की ताकि मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जा सके। उन्होंने एमपीसीबी मंजूरी के बारे में कठिनाइयों से भी अवगत कराया।
बीएमए के अध्यक्ष नितिन लोनकर ने मुख्यमंत्री के समक्ष बुटीबोरी एमआईडीसी क्षेत्र में उद्योगों के मुद्दे रखे, उन्होंने बुटीबोरी एमआईडीसी में एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए भी अनुरोध किया, वह एमआईडीसी बोर्ड में उद्योग प्रतिनिधि भी हैं।
एनवीसीसी के पूर्व अध्यक्ष हेमंत गांधी ने सीएम से सरकार के साथ व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की अपील की। अधिकारी मुद्दों और कठिनाइयों का समाधान करें और अप्रत्याशित घटना के दौरान व्यापारियों को उनके नुकसान की भरपाई भी करें।
एमआईए सचिव पी. मोहन ने मुख्यमंत्री को एमआईडीसी हिंगना क्षेत्र के घटते बुनियादी ढांचे और उद्योग की समस्याओं के प्रति एमआईडीसी अधिकारियों के कमजोर दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके समक्ष रखे गए सभी मुद्दों को नोट करने के बाद समयबद्ध तरीके से सभी मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया और कहा कि वर्तमान सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल है और व्यापार करने में आसानी से समझौता नहीं किया जाएगा।
कृपाल तुमाने ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
