यवतमाळ :- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांनी नोंदणी वाढवावी. जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/08/dggds.jpg)
अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रदाने, राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना राबविण्यात येत आहे.
या शैक्षणिक वर्षातील या योजनांचे प्रथम वर्षाचे व नुतनीकरणाचे अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरु करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी 8 हजार 188 अर्जाची नोंदणी केली आहे, त्यापैकी महाविद्यालयांनी केवळ 4 हजार 529 अर्ज मंजूर केले आहे. महाविद्यालयस्तरावर 2 हजार 713 अर्ज प्रलंबित आहे.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/03/Dphysiiocare-2.jpeg)
महाविद्यालयांनी विद्यापीठ व शिक्षण शुल्क समिती यांचेकडील शुल्क मंजूर होणे ही कार्यवाही संबधित यंत्रणेची आहे. फी मंजुरी बाबत तात्काळ विद्यापीठाकडे संपर्क साधून फी मंजुर करुन घ्यावी. शासकीस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ व वणी, श्री विनायक बापु देशमुख नर्सिंग स्कुल सावरगाव, महात्मा ज्योतिबा फुले समाजकार्य महाविद्यालय यवतमाळ, वाधवाणी फार्मसी महाविद्यालय यवतमाळ, मुंगसाजी महाराज नर्सिंग स्कुल यवतमाळ, पृथ्वीराज देशमुख नर्सिंग इन्स्टिट्यूट लोहारा यवतमाळ, डॉ. अर्चनाताई गाडे पाटील स्कुल ऑफ नर्सिग लोहारा, या महाविद्यालयानी कार्यालयाकडे त्वरीत ऑनलाईन अर्ज सादर करावे.
महाडीबीटी प्रणालीवरील सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे परिपुर्ण अर्ज मुळ टीसीसह मंजुरीसाठी 15 मार्च पुर्वी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे ऑनलाईन सादर करण्यात यावे. शिष्यवृत्ती अभावी विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयीन प्राचार्यांची राहील. त्रुटीतील अर्ज विद्यार्थी लॉगिनला परत करण्यात यावे. पात्र विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात येवू नये, असे समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी कळविले आहे.