मुंबई :- राज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (ईपीएस -95) ही केंद्र शासनाची स्वयंनिधी योजना आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, ईपीएस -955 ही योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन, नवी दिल्ली यांना आहेत. राज्य शासन यामध्ये केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले.
