![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/BJP-Half-page_page-0001.jpg)
Ø विभागीय क्रीडा संकुलाच्या विविध सुविधा आराखड्यावर अंतिम शिक्का मोर्तब
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-16.46.34_c08487b5.jpg)
नागपूर :- मानकापूर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी विविध क्रीडा व वाणिज्यीक सुविधा आराखड्यावर आज विभागीय आयुक्त तथा विभागीय क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीच्या उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज शिक्का मोर्तब केले. उच्चाधिकार समिती कडून या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होताच या संदर्भात निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविण्याच्या सूचना बिदरी यांनी या बैठकीत दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीची बैठक पार पडली. समिती सदस्य जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता ज.ही.भानुसे, सदस्य सचिव तथा क्रीडा व युवक सेवा विभागीय उपसंचालक शेखर पाटील, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ज. अ. वाकोडकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पाल्लवी धात्रक, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व व्यवहार सल्लागार आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री तथा विभागीय क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाद्वारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी विविध क्रीडा व वाणिज्यीक सुविधांबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शेखर पाटील यांनी आजच्या बैठकीत या आराखड्याचे सादरीकरण केले. जवळपास 20 ते 25 खेळांच्या सुविधा, सद्यस्थितीतील सुविधांचे बळकटीकरण, स्पोर्ट्स क्लब, खेळाडुंसाठी निवास व्यवस्था, स्पोर्ट सायन्स सेंटर, स्पोर्ट कन्व्हेशन सेंटर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी संलग्नीत उभ्यासक्रम सुरु करणे आदींवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली व सर्वानुमते आराखड्यावर शिक्का मोर्तब झाले.
अद्यावत व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीने तयार केलेल्या 683.80 कोटींच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास नुकतीच राज्याच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. विभागीय क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीद्वारे मंत्रालय स्थित उच्चाधिकार समितीकडे प्रशासकीय मान्यता व निधीच्या उपलब्धतेसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे आणि मान्यता मिळताच या संदर्भात कामे सुरु करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना बिदरी यांनी यावेळी दिल्या.