* विभागीय कार्यशाळा, टास्कफोर्सची बैठक
* एक वर्षात घरकुल बांधकामाचे नियोजन करा
* 2 लाख 23 हजार घरकुले पूर्ण
* भूमिहिन कुटुंबांना प्राधान्याने जागा देणार
नागपूर : विभागातील घरकुल नसलेल्या कुटुंबांना महाआवास अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास तसेच राज्य पुरस्कृत आवास योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात 90 हजार घरकुले उपलब्ध करुन देण्यात येत असून येत्या वर्षभरात घरकुलाच्या बांधकामाचे नियोजन करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महा आवास अभियान-2 उपक्रमाचे नियोजन तसेच घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठीच्या विभागीय टास्कफोर्सची बैठक विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना श्रीमती लवंगारे-वर्मा बोलत होत्या.
या कार्यशाळेस विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच विभाग प्रमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. विकास खात्याचे उपायुक्त अंकुश केदार, सहायक आयुक्त श्रीमती मंजुषा ठवकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, आदिवासी विकास विभागाचे एस. एम. पाठक आदी उपस्थित होते.
घरकुल नसलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना महा आवास अभियानांतर्गत घरकुल बांधकामाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान विभागात राबविण्यात येत आहे. विभागात पहिल्या टप्प्यात 2 लाख 23 हजार घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यात 31 मार्च 2022 पर्यंत 90 हजार घरकुल बांधण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 60 हजार 498 तर राज्य पुरस्कृत आवास अंतर्गत 29 हजार 473 घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
महाआवास अभियानांतर्गत घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल व जिल्हा परिषद यंत्रणांनी समन्वयाने काम करताना जागेसह बांधकामासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी जिल्हास्तरावर सोडविण्याचे निर्देश देताना विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा म्हणाल्या की, घरकुल बांधकाम अभियानामध्ये राज्यस्तरावर स्पर्धा असून या स्पर्धेमध्ये जिल्हास्तरावर जास्तीत जास्त घरकुलाचे बांधकाम करुन उत्कृष्ट ठरेल या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण नियोजन करुन उद्दिष्टपूर्ती करावी. लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकमासाठी 50 हजार रुपयांचे अनुदान असून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात निधी जमा होणार असल्यामुळे आधारसोबत बचत खाते लिंक करण्यालाही प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जागेअभावी घरकुल बांधकाम प्रलंबित आहे. अशा घरकुलांसाठी उपविभागीय महसूल अधिकारी व गटविकास अधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करताना जमिनीचे एकत्रीकरण (लॅण्ड पुलिंग), बहुमजली इमारतीचे बांधकाम तसेच बांधकामासाठी स्वयंसेवी संस्थांसह लोक प्रतिनिधी आदींचा सक्रिय सहभाग घ्यावा. नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घराचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविताना शासनाच्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ देवून घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी विकास उपायुक्त अंकुश केदार यांनी स्वागत करुन नागपूर विभागात महाआवास अभियान-2 अंतर्गत जिल्हानिहाय ग्रामीण गृह निर्माण योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, अटल बांधकाम, कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल, आदीम आवास योजना, पारधी आवास योजना तसेच शबरी आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना एकत्रित लाभ देवून 100 ते 120 दिवसांच्या आत घरकुल पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांचा सहभाग वाढवावा, असेही यावेळी सांगितले.
वन विभागाची जागा नियमित करण्यासोबतच या योजनेमध्ये ग्रामसेवकांचा सहभाग वाढवून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशा सूचना यावेळी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध सूचना केल्या
