नागपूर :- कोविड काळासह गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना भाड्याने वाहने उपलब्ध करून देत सेवा देणारे शंभर खाजगी वाहनचालक, मालक बेरोजगार होणार आहे. नव्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महापालिकेने ५६ हजार रुपये प्रति महिना दराचे टेंडर काढले असून, अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्यांचे कमी दराचे टेंडर उघडूनही पाहिले नसल्याने हे वाहनचालक संतप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे पर्यावरणपूरक सीएनजी वाहनांच्या दराचेही टेंडर पाहिले नसल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही खाजगी वाहन चालक, मालकांनी केला आहे.
महापालिकेत अधिकारी, सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंत्यांसाठी भाड्याने दरमहा दराने वाहने घेतली जाते. १९९९ पासून खाजगी वाहन चालक, मालक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सेवा देत आहेत. परंतु आता इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महापालिकेने टेंडर काढल्यामुळे बेरोजगारीची टांगती तलवार दिसताच वाहनचालक सुभाष घाटे यांच्या नेतृत्त्वात आयुक्तांना भेटण्यास गेले. परंतु आयुक्तांनी त्यांना ‘महापालिका किती दिवस तुम्हाला पोसणार, आता काहीच होऊ शकत नाही, तुम्ही न्यायालयात जा’ या भाषेत हुसकावून लावले. त्यामुळे वाहनचालक संतप्त झाले आहेत.
एका इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ५६ हजार ७०० रुपये प्रति महिना दराने १०० वाहने भाड्याने घेण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदेमुळे महापालिकेवर अतिरिक्त भुर्दंड बसणार असल्याचे सुभाष घाटे यांनी नमुद केले. याउलट महापालिकेच्याच सूचनेवरून अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या वाहनचालकांनी सीएनजी वाहने खरेदी केली. या वाहनांचे हफ्ते त्यांना भरावे लागत आहे. खाजगी वाहनचालकांनीही निविदेत भाग घेतला. परंतु आयुक्तांनी अद्यापही या निविदा उघडून न पाहता थेट इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एका खाजगी कंपनीच्या निविदेला प्राधान्य दिले. महापालिकेत अनेक वाहने डिझेलवरील आहेत, याशिवाय आपली बसही डिझेलवर आहेत. मग खाजगी वाहनचालकांच्याच वाहनांनी प्रदूषण होते काय, असा संतप्त सवाल घाटे व इतर वाहनचालकांनी उपस्थित केला.
महापालिका येत्या शनिवारी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या दराबाबत कंत्राटदार कंपनीच्या संचालकांसोबत वाटाघाटी करणार असल्याचे समजते. आयुक्त या कंपनीसाठी आग्रही असल्याचा आरोप घाटे यांनी केला. या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यासाठी आयुक्तांवर कुणाचे दडपण आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
