मुंबई :- पुणे जिल्ह्यात नीरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या वीर धरणामुळे बाधित झालेल्या खंडाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेने आराखड्यासह सादर करावा, तसेच राज्यातील याविषयीचे अन्य प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज येथे दिले.
खंडाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, साताऱ्याचे अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, सोलापूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, सातारा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अ.श. नाईक, उरमोडीचे कार्यकारी अभियंता अमर काशीद, जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे कार्यकारी अभियंता अ.प.निकम आणि संबंधित पुनर्वसनचे उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, वीर धरणामुळे खंडाळा तालुक्यातील तोडल, भोळी, लोणी ही गावे पूर्णत: बाधित, तर विंग, भादे, शिरवळ, वाठार ही गावे अंशत: बाधित झाली आहेत. हा प्रकल्प सन 1976 पूर्वीचा असल्याने प्रकल्पाला पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही. यामुळे या गावातील नागरिकांना नागरी सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव एक महिन्यात पाठवावा.
आमदार पाटील यांनी मार्च, एप्रिल 2023 ला झालेल्या गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मंत्री पाटील यांनी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संरक्षक भिंतीबाबत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, वन, वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय संयुक्त बैठक घेऊन केंद्राच्या निकषानुसार आराखड्यासह प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
ज्याठिकाणी अतिवृष्टी होऊन गावे बाधित होतात, घरे पडतात तिथे जिओग्राफिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला (जीआयएस) सर्वे करण्यास सांगितले जाईल. बाधितांचे कायमचे पुनर्वसन करण्यासाठी नेमकी किती जागा लागते, याची माहिती घ्या. पुनर्वसनासाठी जागा अपुरी पडत असल्यास त्याबाबत मंत्रिस्तरावर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री पाटील यांनी दिली.
गावठाण जमिनी नावावर होण्यासाठी नगरविकास, महसूल, ग्रामविकास या विभागांची सचिवस्तरावर बैठक घेवून निर्णय घेतला जाईल. सातारा जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पबाधितांना मंगळवेढा (जि. सोलापूर) येथे जमिनी मिळाल्या आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही ताबा मिळाला नसल्याने संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस यंत्रणा यांनी जमिनींचा ताबा प्रकल्पबाधितांना मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याचे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले.
