मुंबई :- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) ने ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) च्या व्यवस्थापनासोबत बैठक घेतली. मुंबईत झालेल्या या बैठकीचे उद्दिष्ट, ओएनजीसीमधील अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे, हे होते. त्यात अनुसूचित जाती कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष, कल्याणकारी उपाय, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने ओएनजीसीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील ओएनजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बैठकीदरम्यान, अध्यक्ष विजय सांपला यांनी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला दिलेल्या निवेदनात अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा काळजीपूर्वक विचार करावा आणि आयोगाला कृती अहवाल सादर करावा असे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, त्यांनी अनुसूचित जाती कर्मचारी संघटनेकडून त्यांच्या विशिष्ठ चिंता मांडणारे एक निवेदन ओएनजीसी व्यवस्थापनाला सादर केले. 
अनुसूचित जाती कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, अनुसूचित जाती/जमातीच्या मृत कर्मचार्‍यांवरील अवलंबित कुटुंबातील सदस्याला नोकरीच्या संधी सुनिश्चित करण्याची विनंती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षांनी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला केली. याशिवाय, ओएनजीसी समूहातील सर्व कंपन्यांमधील सर्व भर्तीमध्ये आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
ओएनजीसी व्यवस्थापनासोबतच्या अधिकृत बैठकीपूर्वी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या प्रतिनिधीमंडळाने, अखिल भारतीय ओएनजीसी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कर्मचारी कल्याण संघासोबत त्यांच्या मागण्या आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांबाबत व्यापक चर्चा केली.
या बैठकांमध्ये संघाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. एचपीसीएल, बीपीसीएल, आणि कोल इंडियासारख्या इतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये अनुसरल्या जाणाऱ्या पद्धतीनुरूप, गट-अ पदांसाठीच्या भर्ती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता निकष 5% शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी मांडली.
कॉर्पोरेट स्तरावरील पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कर्मचार्‍यांसाठी आरक्षण धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ओएनजीसी व्यवस्थापनाला विनंती करण्याची विनंतीही संघाने अध्यक्षांना केली. शिवाय, त्यांनी ओएनजीसीच्या सर्व कंत्राटी पद्धतीतील मनुष्यबळ भर्तीत अनुसूचित जाती/जमाती विहित रोजगार टक्केवारीच्या अनुपालन पूर्ततेच्या महत्त्वावर भर दिला.
कोणत्याही स्तरावर GATE/कॅम्पस रिक्रूटमेंट/थेट भरती यांसारख्या पद्धतींवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, ओएनजीसी व्यवस्थापनाने सर्व गट-अ पदांची भर्ती खुल्या भर्तीद्वारे करण्याचे आवाहन संघाने केले. याव्यतिरिक्त, सर्व कार्यस्थळी सीएसआर निधीच्या छाननी समितीमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची मागणी देखील करण्यात आली.
