– दहा वर्षात स्थाई जागा का दिली नाही ? दुकान दारांचे भविष्य धोक्यात.
– कोणत्या नेत्याचा दबावात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधि काम करत आहे ?
कन्हान :- शहरातील रस्त्यालगतच्या दुकानदारांना नगरपरिषद प्रशासनाने नोटिस देऊन पाच दिवसात अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले आहे. नगरपरिषद प्रशासनाच्या नोटीसमुळे दुकानदारां मध्ये तीव्र संतापा ची लाट उसळल्याने दुकानदारांनी खासदार, राज्यमंत्री , जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासनाला निवेद न देऊन नोटीस रद्द करुन स्थाई जागा देण्याची मागणी केली आहे.
नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्र ४४ रस्त्या च्या दोन्ही बाजुला नागरिकांनी अनेक वर्षा पासुन दुकाने लावली आहे. दुकानदार दुकानाच्या भरोश्यावर आपल्या परिवाराचे, मुलांबाळाच्या शिक्षणा सह कुटुं बाचे पालनपोषण करून उदर्निवाह करित आहे. ग्राम पंचायत कार्यकाळात दुकानदारांना स्थाई जागा मिळाली नाही. ग्राम पंचायतचे रुपांतर नगरपरिषदेत होऊन दहा वर्ष लोटुन गेली. मात्र नगरपरिषद प्रशासनाने दुकानदरांना स्थाई जागा मिळवुन दिलेली नाही. वारं वार सामाजिक संघटनांनी आणि दुकानदरांनी स्थाई जागा देण्याची मागणी केली. लोक प्रतिनिधी आणि नगरपरिषद प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही. त्या मुळे जनतेने निवडुन पाठवलेले नगरसेवक व नगरसेविका कोणाच्या दबावात कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनेक वर्षापासुन हिंदुस्ता न लिव्हर कंपनीची जागा खाली पडली होती. त्याजागे वर रोजगार आणावा किंवा शहराच्या सर्वांगीण विका साकरिता जागा उपयोगात आणावी अशी मागणी नाग रिकांनी नगरपरिषद प्रशासना कडे वारंवार केली. परंतु कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या आणि राजकीय दबावात काम करणाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाने हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीची जागा ग्रोमर वेंचर्स ला जाऊ दिली. त्यामुळे शहराचा सर्वांगीण विकासावर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुजरी व आठवडी बाजाराला आणि फुटपाथ दुकानदारांना स्थाई जागा नाही, बस स्टैंड नाही, खेळाचे मैदान नाही, मोठे शासकिय रूग्णा लय नाही, शुद्ध पाण्याची व्यवस्था नाही आणि मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यास जागेचा प्रश्न असता ना नगरपरिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी याकडे कानाडोळा करून हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीची जागा ग्रोमर वेंचर्स ला का विकत घेऊ दिली ? नगरपरिषद सत्ताधारी पक्षाने, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा कडे जाऊन जागा मिळवण्याचे पर्यंत का केले नाही ? कोणत्या नेत्याचा दबावात नगरपरिषद प्रशासन, सत्ता धारी पक्ष व विपक्ष नगरपरिषदेचा कारोबार चालवत आहे असा प्रश्न नागरिकांच्या चर्चेतुन सामोर येत आहे. अनेक वर्षापासुन बंद पडलेले उद्योगधंदे सुरु करण्यास आमदार, खासदार आणि स्थानिक राजकीय नेते अप यशी ठरल्याने शहरात बेरोजगारी मोठया प्रमाणात वाढली आहे. दुकानदार कसेतरी आपल्या परिवाराचे पालन पोषण करून उपजीविका चालवित असताना प्रशासन राजकीय दबावात दुकानदरांना वारंवार नोटी स देऊन त्यांना हटविण्याचे प्रयत्न करित आहे.
सोमवार (दि.३०) डिसेंबर ला रात्री नगरपरिषद प्रशासनाने दुकानदारांच्या दुकानावर पाच दिवसात दुकाने हटविण्याचे पत्र चिपकवल्याने दुकानदरां मध्ये नगरपरिषद प्रशासन विरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. नगरपरिषद प्रशासनाकडे दुकानदारा करिता स्थाई जागेची पर्यायी व्यवस्था नाही. अश्या परिस्थिती प्रशासनाने दुकाने हटवली तर प्रशासन आणि लोक प्रतिनिधी दुकानदारांच्या परिवारांचे पालन पोषण करणार काय ? दुकानदरांना बेरोजगार करुन त्यांनी आपला परिवार, मुलांचे शिक्षण, इतर कामे कसे करावे , उपजीविका कशी चालवावी असे अनेक प्रश्न दुकान दारांच्या डोळया समोर उभे ठाकल्याने दुकानदारांनी खासदार श्यामकुमार बर्वे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, नगरपरिषद मुख्याधिकारी सह संबंधित विभागाच्या अधिका-याना निवेदन देऊन दुकानदारांना दिलेले नोटीस रद्द करुन दुकानास स्थाई जागा देण्याची न्यायीक मागणी केली आहे.
