नागपूर :-‘नाथुराम गोडसे’ हे नाव ‘असांसदीय शब्द’च्या यादीतून वगळण्यात यावे अशी मागणी ‘नाथुराम गोडसे हिंदू महासभेने’ लोकसभा सभापती, राज्यसभा सभापती, सांसदीय कामकाज राज्यमंत्री व सांसदीय कामकाज मंत्रालय सचिव यांच्याकडे E-mail पाठवून केली आहे.
‘नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बाळासाहेब काळे यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, १९५६ सालापासून ‘नाथुराम गोडसे’ हे नाव असंसदीय शब्दांच्या यादीत आहे. यामागचे कारण संदीप काळे यांनी लिखित स्वरूपात मा. लोकसभा सभापती यांना मागितले आहे. पुढे ते म्हणतात, १६.०२.२०१७ मध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांनी एका ‘माहितीचा अधिकार’ अंतर्गत चाललेल्या खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय दिला की, ते नाथुरामांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार करण्याला नाकारू शकत नाही, अट मात्र एकच की, गांधी हत्येचे समर्थन करायचे नाही. (खटला क्र.CIC/SH/A/2016/001055).
या त्यांच्या निर्णयाला आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची जोड दिली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने १९६९ मध्ये गोपाळ गोडसे लिखित ‘गांधी हत्या आणि मी’ या पुस्तकावर सरकारने घातलेली बंदी उठविली होती. (Bombay High Court, Gopal Vinayak Godse vs The Union Of India And Ors. on 6 August, 1969)
संदीप काळे पुढे नमूद करतात की, ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ च्या कलम १९ (७) अंतर्गत, माहिती आयोगाने दिलेला निर्णय हा सर्वांना बंधनकारक असतो. संदीप काळे आपल्या पत्रामध्ये प्रश्न उपस्थित करतात की, जर माहिती आयोगाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक आहे, तर मग आयोगाने नाथुरामांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसाराला संमती दिली असतांना, त्यांचे नाव ‘असांसदीय शब्द’ या यादीत ठेवणे हे सर्वथा अनुचित नाही का? पत्रात शेवटी विनंती करण्यात आली आहे की, ‘नाथुराम गोडसे’ हे नाव ‘असांसदीय शब्द’ या यादीतून त्वरित वगळण्यात यावे.
