नागपूर :- CAMIT चे अध्यक्ष म्हणून, मी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो, जो आर्थिक विकास, राजकोषीय शिस्त, मध्यमवर्गीयांना सक्षम बनवणे आणि औद्योगिक विकासाला प्राधान्य देतो. राजकोषीय तूट 4.4% पर्यंत कमी करणे हा दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेचा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. तसेच, करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹12 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मध्यमवर्गासाठी मोठा दिलासा आहे, जो नकदी प्रवाह वाढवेल, खपाला चालना देईल आणि व्यापार व उद्योग क्षेत्राला बळकटी देईल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) साठी राष्ट्रीय उत्पादन मिशन आणि स्टार्टअप फंड हे स्वागतार्ह पाऊल आहे, जे उत्पादन, नवोपक्रम आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देतील. MSMEs साठी गुंतवणूक आणि टर्नओव्हर मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय या क्षेत्राच्या वाढत्या गरजांची दखल घेतो. मात्र, कर्ज सुलभता, खर्च कपात आणि कर-संलग्न अनुपालन सुलभ करण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागांसाठी विशेष पॅकेज आणि करसवलती दिल्या असत्या, तर औद्योगिक वाढ अधिक वेगाने होऊ शकली असती.
कृषी क्षेत्राला मोठा आधार देत पाच वर्षांचा कापूस आणि डाळींचा मिशन जाहीर करण्यात आला आहे, ज्याअंतर्गत 100% सरकारी खरेदीची हमी देण्यात आली आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा गेम-चेंजर ठरणार आहे, कारण कापूस आणि तूरडाळ या भागातील प्रमुख पिके आहेत. या योजनांमुळे कृषी मूल्यसाखळी मजबूत होईल, ग्रामीण उत्पन्न वाढेल आणि नवीन आर्थिक संधी निर्माण होतील. यासोबतच, शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित कर्ज मर्यादा वाढवणे आणि उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पिकांना चालना देणाऱ्या धोरणांमुळे शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न सुरक्षितता वाढेल.
विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय, तसेच कररचना, ऊर्जा, शहरी विकास आणि खाणकाम यामधील प्रमुख सुधारणा, एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोन दर्शवतात. मात्र, महाराष्ट्र हा देशाच्या GDP आणि कर महसुलात सर्वाधिक योगदान देणारा राज्य असूनही, या अर्थसंकल्पात त्याला पुरेशी प्राथमिकता देण्यात आलेली नाही, तर बिहारसाठी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठे आर्थिक वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन आणि योजनांची गरज होती, परंतु त्या बाबतीत हा अर्थसंकल्प मागे पडला आहे.
प्रत्येक अर्थसंकल्पाप्रमाणे यामध्ये काही सकारात्मक तर काही उणिवा आहेत. काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर काही अपूर्ण राहिल्या. हा अर्थसंकल्प आर्थिक वाढीसाठी एक ठोस पाया तयार करतो, परंतु त्याच्या यशस्वितेसाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि उद्योग हितसंबंधींची सातत्यपूर्ण भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. एकूणच, या अर्थसंकल्पाला मी 10 पैकी 7 गुण देतो.
