नागपूर :- शासनाने मुख्यमंत्री लाडली बहिण योजने संदर्भात महिलांना दीड हजार एक ठीक होतं पण बारावी पास मुलांना महिना सहा हजार, पदवीधरांना महिना दहा हजार देण्यामागील सरकारचा नेमका उद्देश काय आहे ? आपल्या राज्याची शैक्षणिक स्थिती खराब आहे, मुलांना वेळेवर हक्काची शिष्यवृत्ती मिळत नाही, काही जागी २-२ वर्ष झाले तरीही शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळालेले नाहीत. अशा योजनेतून मुलांना थेट पैसे देऊन त्यांची प्रगती होण्याची किती शक्यता आहे ? राज्यातील सरकारी शाळांची आज काय स्थिती आहे ? अनेक शासकीय वसतिगृहांच्या इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत, जेवणाच्या मेसबद्दल तर काही बोलायलाच नको, अनेक जण त्यातूनच गेले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात जर श्वाश्वत बदल घडवायचा असेल तर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा, हॉस्टेल सुविधा सुधरवा, शाळा-कॉलेज इमारती सक्षम करा, शिक्षणाचा दर्जा वाढवा. करोडो रुपये यात घालण्यापेक्षा १००० जिल्हा परिषद आणि मनपा शाळा बांधकाम नव्याने केले तर जमणार नाही का ? शिक्षकांना वेळेवर पगार होत नाहीत, अंगणवाडी सेविका आंदोलन-उपोषण करत असतात. पदवीधरांना पैसे देण्यापेक्षा त्यांना नोकऱ्या द्या, त्या मिळालेल्या नोकरीतून ते टॅक्सपेयर रूपात जातील. तसेच त्यांची लग्ने ही होतील. त्यांचे उत्पनाचे सोर्स शाश्वत करण्यावर शासनाचा भर असायला हवा. त्यांना मिळालेल्या उत्पनातून सरकारचा महसूल वाढेल. जे टॅक्सपेयर नेहमी रेवडी-रेवडी म्हणून ओरडायचे, त्यांच्या डोळ्यांना आता हे दिसत नाही का ? कोणी ओरडताना दिसेना. ज्यांनी आपल्या पक्षाशी स्वतःच्या स्वार्थासाठी विश्वासघात केला अशा लोकांवर जनता तरी काय म्हणून विश्वास ठेवेल ? जनता तेच करणार आहे जे त्यांनी ठरवलंय आणि जनतेने काय ठरवलंय याची चुणूक तुम्हाला लोकसभेत जनतेने दाखवली आहे. एकनाथ शिंदे यांचा असा समज (गैर) झालाय की शेवटच्या दोन महिन्यात अशा पद्धतीने पैसे वाटून लोकांची मते विकत घेऊन आपण पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होऊ, असं जर त्यांना वाटतं असेल तर तो त्यांचा फार मोठा भ्रम आहे. जर तुम्हाला पैसेच द्यायचे होते तर तुम्ही मागील दोन वर्षात का दिले नाहीत ? मुख्यमंत्री यांच्या या योजनेची संभावना फार फार तर बुडीत निघालेल्या बँकेचा पुढील तारखेचा चेक म्हणून करता येईल. असे महासचिव एवम प्रवक्ता नागपूर शहर कांग्रेस कमिटी अभिजीत झा यांनी सांगितले आहे.
