नागपूर :- जनधन खाते, आधार, मोबाईल या जॅम त्रिसुत्रीच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारच्या योजना आता लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचत आहे यासाठी जनधन खात्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. सध्या देशभरात 2 लाख 4 हजार 482 कोटीपेक्षा जास्त्त रक्कम ही या जनधन खात्यात जमा आहे .पंतप्रधान जनधन योजनेमध्ये खातेदारांची संख्या वाढण्यासाठी नव मतदार या बँक खात्यांना कसे जोडता येतील यासंदर्भात बँकांनी नव मतदार याद्या तपासून नव मतदारांना जनधन खाते उघडण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन आज केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना केले.विदर्भातील 11 जिल्ह्याच्या अग्रणी बँकांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आर्थिक समावेशन आढावा बैठक आज नागपूरच्या हॉटेल लिमिरिडेअन येथे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी भंडारा – गोंदीयाचे खासदार सुनिल मेंढे उपस्थित होते.
याप्रसंगी कराड यांनी पंतप्रधान जनधन योजना,पंतप्रधान जीवन ज्योती बीमा योजना,पंतप्रधान विमा सुरक्षा योजना, पंतप्रधान स्वनिधी योजना, मुद्रा योजना यांसारख्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विदर्भस्तरीय आढावा घेतला आणि ज्या बँकांची कामगिरी या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये समाधानकारक नाही त्यांना आर्थिक साक्षरता शिबीर राबविण्याची, ग्राहककेंद्रीत दृष्टिकोन आत्मसात करण्याच्या आवश्यक सूचना सुद्धा दिल्या. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती-एसएलबीसीची आढावा बैठक यावर्षीच्या मे महिन्यामध्ये आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नागपूरात घेतली होती. 3 महिन्यानंतर आज घेतलेल्या आढावा बैठकीत सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत विदर्भातील बँकांतर्फे सुधारणा दिसत असून विदर्भातील गडचिरोली आणि वाशिम या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये या योजनांची अंमलबजावणी फारशी समाधानकारक नाही , असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पथविक्रेत्यांसाठी असलेल्या पंतप्रधान स्व- निधी योजनेमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी ही देशात 6 व्या क्रमांकावर असून त्यामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे या योजनेला आपण आढावा घेतल्यानंतर संपूर्ण भारतभर चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे देखील डॉ. कराड यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली असून भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यासाठी बँकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सार्वजनिक बँकांचे तसेच खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
