राज्यघटना आणि प्रशासनाची भूमिका या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन
नागपूर :- भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला दिलेल्या मौलिक अधिकाराबाबत आपण जेवढे आग्रही असतो तेवढेच आग्रही मूलभूत कर्तव्याबाबतही असायला हवे. आपल्याला अभिव्यक्तीसह अनेक महत्वपूर्ण अधिकार नागरिक म्हणून मिळालेले आहेत. यात नाही म्हणण्याचा सुध्दा अधिकार आहे. संविधानातील हा अधिकार प्रगल्भतेचे द्योतक आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. संविधानातील मूल्यांचा अंगिकार करुन आपण जबाबदार नागरिकत्वाला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.
संविधान दिनानिमित्त नियोजन भवन येथे आज विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य हे संघर्षातून मिळालेले आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य हा आपल्या राज्यघटनेतील सर्वोच्च बिंदू आहे. याच बरोबर राज्यघटनेने जी कर्तव्ये दिलेली आहेत त्यात मतदान करण्याचा अधिकार हा तेवढाच लाख मोलाचा आहे. सर्व मतदारांना मिळालेल्या या अधिकाराचा अधिकाधिक मतदारांनी वापर करुन आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्यावे यासाठी मोहिमेची आवश्यकता आपल्याला भासते. ही जबाबदारी या निवडणुकीत जिल्ह्यातील मतदारांनी साठ टक्क्यांपर्यंत नेली. भविष्यात या जबाबदारीची भावना अधिक वृध्दींगत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारतीय संविधानाबाबत आवडणारी व महत्वाची असलेली सर्वात चांगली बाब म्हणजे मतदानाचा हक्क ही माझी भावना आहे. आपले शासन प्रत्येकाच्या मतातून निवडून येते हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग आहे. याच बरोबर प्रत्येकाला मिळालेला समानतेचा व समान न्यायाचा अधिकार राज्यघटनेची अनमोल देण असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले.
स्वातंत्र्य मिळविणे जेवढे आव्हानात्मक होते तेवढीच आव्हानात्मक जबाबदारी ही प्रत्येक भारतीयांनी संविधान अंगिकारुन त्यातील मूल्य आपल्या वर्तनातून प्रतिबींबीत करण्याची आहे. भारतीय राज्यघटनेने जे अभिवचन प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे त्याची पूर्ती व संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रशासकीय सेवेत असलेल्या प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आहे, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी केले. राज्यघटना ही प्रत्येक भारतीयांचा राष्ट्रीय धर्म आहे. यात दिनदुबळ्या नागरिकांना विकासाच्या प्रवाहात सोबत घेऊन त्यांना चांगले जीवनमान मिळावे याची हमी आहे. पुर्वीच्या काळी राजसत्तेला जसे धर्मग्रंथातील न्यायाचे अनुष्ठान होते ते अनुष्ठान मानवतेच्या, समान न्यायाच्या, एकात्मतेच्या, बंधुतेच्या, स्वातंत्र्याच्या रुपात आपल्याला संविधानाच्या माध्यमातून मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगिले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी तर आभार उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रवीण महिरे यांनी मानले.
