नागपूर :- आत्मत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास दिलासा देण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यावरील कर्ज थकीत असल्यास तपासाअंती त्यांचे प्रकरण प्राधान्याने पात्र ठरविण्यात यावे. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्या व प्रकरणांची गंभीरता जाणून घेवून तत्काळ मार्गी लावा, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर यांनी संबंधित तहसीलदारांना दिल्या.
शेतकरी आत्महत्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलींद शेंडे, उमरेडचे उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत, सहाय्यक निबंधक रविंद्र पौनीकर, फॉरेन्सीक लॅबचे डॉ. व्यवहारे तसेच समिती सदस्य यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील 13 तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जोडल्या गेले होते.
हिवाळी अधिवेशन कालावधी जवळ येत असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा 15 दिवसात करावा. अपूरी माहिती व काही तांत्रीक अडचणीमुळे प्रलंबित प्रकरण फेरतपास करुन सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने निकाली काढण्याच्या सूचना बनकर यांनी दिल्या.
यावेळी समितीसमोर एकूण 33 शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे ठेवण्यात आली. 18 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आले तर 7 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. उर्वरित 8 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
