नागपूर :-महाराष्ट्रात जलसंपदाची 5 महामंडळ असून त्या माध्यमातून हे सर्व विकासात्मक कामे करून घेण्यात येत असतात, कॉन्ट्रॅक्टर हे विकासात्मक कामे करणारे उद्योजक असून, कामे करत असताना अनेक समस्यांना समोर जावे लागते. या समस्या बाबत जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी कॉन्ट्रॅक्टर अँन्ड बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ विदर्भाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत विदर्भाच्या सिंचन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण महाजन यांच्याकडून जाणून घेतल्या.
या बैठकीला जलसंपदाचे प्रकल्प सचिव व विपाविमचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण सचिव राजन शहा, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाण्याचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता व सहसचिव संजीव टाटू, मुख्य अभियंता व सहसचिव रजनीश शुक्ला, अंतर वित्तीय सल्लागार सतीश जोंधळे, उपसचिव प्रसाद नार्वेकर, उपसचिव अमोल फुंदे, नागपूर जलसंपदाचे मुख्य अभियंता डॉ. प्रकाश पवार, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, अमरावती जलसंपदा विशेष प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अभय पाठक, जलसंपदा अमरावतीचे मुख्य अभियंता जगत टाले, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राजेश सोनटक्के, कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण महाजन, माजी अध्यक्ष पवन चोखानी, सचिव मोरेश्वर ढोबळे, कोषाध्यक्ष पियुष मुसळे, सदस्य दीपक मगरे या बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी १७ समस्या मांडण्यात आल्या असून प्रत्येक समस्येवर सविस्तर चर्चा करीत बैठकीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना सूचना देत समस्यांची निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वच महामंडळातील निविदा फॉर्म व त्यातील अटी शर्ती ह्या सारख्या असाव्यात यावर एकमत दिसले. निविदातील काम 90% किंवा त्याहून अधिक मर्यादेपर्यंत पूर्ण झाले आहे परंतु विभागाच्या अडचणीस्तव पूर्ण होत नाही, अशा प्रकरणांमध्ये 90 % पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या कामाबाबत, काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र हे PQ निकषांनुसार पूर्ण झालेले काम मानले जावे. भाववाढ याबाबत स्पष्ट ते निर्देश नसल्यामुळे जी भाववाढ होते ती मार्केट दरानुसार कंत्राटदाराला मिळावयास पाहिजे. जे कॉन्ट्रॅक्टर इमाने इतबारे काम करतात त्यांचेसाठी पीएसडी ही पद्धत जीवघेणी ठरत आहे.
तेव्हा परफॉर्मन्स सेक्युरिटी डिपॉझिट (PSD) ऐवजी स्टॅम्प पेपर वर प्रतिज्ञापत्र लिहून परफॉर्मन्स सेक्युरिटी डिपॉझिट (PSD) रद्द करण्यात यावी. निविदा काढतांना PDN विषयी नेहमीच एचडीपी पाईपचे दर हे मार्केट दरानुसार नसतात. निविदात याविषयी पेमेंन्ट कंडिशनही नेहमीच कंत्राटदारासाठी डोकेदुखी ठरीत आहे. या कामापोटी पाईप पुरवठा झाल्याबरोबर कोणत्याही प्रकारे भुगतान होत नाही. यात पाईप लेईंग व इन्फेक्शन झाल्यानंतर भुगतान मिळते. पाईप पुरवठाच्या पोटी कंत्राटदाराला 80 टक्के भुगतान करावयास पाहिजे. त्यानंतर विहीत कालावधीत पाईप लेईंग व इन्फेक्शन झाल्यानंतर कामाचे भुगतान दिल्या गेले पाहिजे. यानंतरही 10 टक्के पेमेन्ट हे O & M करीता 5 वर्षांसाठी कापण्यात येते. यानंतर PDN बाबत तक्रार नसल्यास दरवर्षी 2 टक्के परत करण्यात येते. याकामासाठी सद्यस्थितीत निविदा मध्ये O & M 0.5 टक्के पकडण्यात येतो, तो अत्यत कमी असून चालू निविदा व पुढील निविदात 1 टक्का पकडण्यात यावी. यात सुधारणा अपेक्षित असून पाईप पुरवठा होताच पाईपच्या किंमतीच्या 80 टक्के भुगतान त्वरीत व्हावयास पाहिजे तसेच O & M साठी 10 टक्के न कापता 2 टक्के 5 वर्षांसाठी कापावे, जेणेकरून कंत्राटदाराला काम करतांना आर्थिक अडचणी न उदभवता कामे करणे सोपे होईल, यामुळे कामाची प्रगती वाढेल. निविदांतील कामे करताना नेहमीच कंत्राटदारांना झालेल्या कामापोटी वेळेवर भुगतान मिळावे. जीएसटी (GST) आल्यानंतर जलसंपदा विभागात काही निविदात जीएसटी (GST) न पकडता काढण्यात आल्या आहे. जीएसटी (GST) न पकडता काढलेल्या अशा करारांचा जीएसटी 100% परताव्यासह अदा करावा.
निविदात वार्षिक उलाढाल ही 75% मागितल्या जाते. ही मागणी मात्र अन्यायकारक आहे. उदाहरणार्थ कामाचे मुल्य हे जर 1 कोटी असेल आणि काम कालावधी हा 3 वर्षे असेल तर त्या निविदासाठी 33.33 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल मागू नये. तसेही गेली दोन वर्ष कोविड महामारीमुळे सर्वांचेच नुकसान झालेले असल्यामुळे व कामे न झाल्यामुळे निविदांतील रकमेच्या 75 टक्के आर्थिक उलाढाल न मागता ती कमी करून वरील उदाहरणानुसार मागावी. निविदा काढण्यात येतात त्या निविदात संकल्पन (वर्किंग ड्रॉईंग) जोडण्यात यावे. रॉयल्टी च्या बाबतची पध्दत सुटसुटीत करावी. रॉयल्टीचे पेमेंट त्वरित केल्या जावे. आज 50 कोटी पेक्षा जास्त कामासाठीच फक्त JV जेव्ही करण्यात येते, त्यामुळे लहान कंत्राटदार यात बसत नसल्यामुळे नेहमीच दुर्लक्षित होत असतात, JV जेव्हीची लिमिट ही 50 कोटी पेक्षा कमी करून ती 20- 25 कोटी वर आणावी. निविदा उघडल्यानंतर अनेक वेळा निविदांचा विधी ग्राह्य कालावधी संपून सुद्धा निविदाबाबत निर्णय होताना दिसत नाही. निविदा उघडल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत त्या निविदाबाबत निर्णय झाल्यास शासनाची कामे जलद गतीने तर होतीलच, पण कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा इतर निविदात भाग घेण्यासाठी कळेल अशा अनेक समस्या विषयी मार्ग काढण्यात आला असून येत्या काही दिवसात याबाबत शासन परिपत्रक काढण्यात येईल असे आश्वासन अतिरिक्त मुख्य सचिव कपूर साहेब यांनी दिले. या समस्या मार्गी लागल्याने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प अधिक गतीने पूर्ण होऊन शेतकरी बांधवांना पाणी मिळेल हा विश्वास व्यक्त करीत सभा संपली.
