Ø प्रशासनाने नुकसानग्रस्तांची यादी तयार करावी
Ø केपिसीएल ने तातडीने मोबदला द्यावा
नागपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कर्नाटक पावर कोल लिमिटेडने (केपिसीएल) कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याची येत्या एक महिन्यात मुंबई येथे बैठक आयोजित करावी, अशी सूचना आज राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिले.
कोळसा खाणीमुळे प्रभावित शेती व घरांच्या अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर महिन्याअखेर पात्र व्यक्तींची यादी तयार करावी आणि प्राप्त यादी नुसार केपिसीएलने डिसेंबर अखेर प्रशासकीय मान्यता देवून तातडीने मोबदला द्यावा, अशा सूचना अहिर यांनी दिल्या. केपिसीएलने कामगारांसंदर्भात विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती (एचपीसी) नेमण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
केपिसीएल कंपनी आणि महाराष्ट्र शासना दरम्यान 2016 मध्ये झालेल्या करारनाम्याची अंमलबजावणी केपिसीएल द्वारे प्रत्यक्ष होत नसल्याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुलकर्णी, उपमुख्य वनसंरक्षक (चंद्रपूर), सहायक श्रमआयुक्त (केंद्रीय), केपीसीलचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यात केपिसीएलच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांची शेत जमीन व घरांची जागा आधिग्रहित करण्यात आली असून अद्याप बाधितांना नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. या विषयासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी केपिसीएलने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक घ्यावी, अशी सूचना अहिर यांनी केली.
कोळसा खाण बाधितांना नौकरी किंवा एकमुस्त रक्कम मोबदला म्हणून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बाधित गावामध्ये शिबीराचे आयोजन करावे, स्थानिकांची शेत जमीन,घरांची जागा याबाबत यादी तयार करावी. ही यादी जिल्हा प्रशासनाने केपीसीएलकडे सुपूर्द करावी. केपीसीएलने या यादीतील पात्र स्थानिकांना मोबदला देण्यासाठी या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्या अखेर यास मंजुरी देऊन तातडीने मोबदला वितरणाच्या कामास सुरुवात करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
केपिसीएलमध्ये कार्यरत कामगारांना किमान वेतनाच्या मागणीसह अन्य मागण्या पुर्ण होण्याकरिता कामगार, केपिसीएल आणि कामगार आयुक्तांमध्ये झालेल्या करारानुसार उच्च्‍ स्तरीय समिती नेमण्याच्या सूचनाही अहिर यांनी केल्या. प्रकल्प बाधित गावातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी औद्यागिक प्रशिक्षण, कामगारांचे प्रलंबित वेतन, मृत कामगारांच्या वारसांना रोजगार, वन जमीनीचा ताबा आदी विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.
