– प्रशिक्षण आणि व्यवसायासाठी मिळणार कर्ज
नागपूर :- केंद्र शासनाच्या पीएम विश्वकर्मा या महत्वाकांक्षी योजनेचा नागपूर शहरातील जास्तीत जास्त पारंपरिक कारागिरांना लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.
नागपूर शहरामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात बुधवारी (ता.१७) छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारतीतील आयुक्त सभाकक्षात बैठक पार पडली. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले, समाजकल्याण अधिकारी डॉ. रंजना लाडे आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सुतार, लोहार, सोनार, परिट, खेळणी बनविणारे, मूर्तीकार, मालाकार, टेलर, गवंडी, नाभीक, चर्मकार, बांबूपासून वस्तू तयार करणारे, झाप बनविणारे, नारळाच्या काथ्यापासून वस्तू बनविणारे, झाडू व दोर बनविणारे, मच्छीचे जाळे बनविणारे आदी पारंपरिक कारागिरांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याशिवाय मंत्रालयाच्या वतीने या सर्व कारागिरांना त्यांच्या व्यवसायाचे १५ दिवस प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान लाभार्थ्यांना ५०० रुपये प्रति दिवस भत्ता दिला जाईल. यानंतर या लाभार्थ्यांना व्यवसायाशी संबंधित उपकरणे खरेदी करण्यासाठी १५ हजार रुपये अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना १ लाख रुपये व्यवसायासाठी ५ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. १८ महिने कालावधीसाठी पहिल्या टप्प्यातील कर्ज असून या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर पुढे दुस-या टप्प्यात २ लाख रुपये कर्ज ५ टक्के व्याजदराने ३० महिन्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना यापूर्वीच्या पीएम स्वनिधी योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या योजनांतर्गत कर्जाची उलच केली असल्यास ते पूर्णत: फेडणे आवश्यक आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या अंतर्गत आतापर्यंत ६७९ लाभार्थ्यांनी अर्ज भरले असून जास्तीत जास्त कारागिरांनी आपल्या जवळच्या नागरी सुविधा केंद्रातून ऑनलाईनरित्या पीएम विश्वकर्मा योजनेसाठी अर्ज करावे, असे आवाहनही मनपा आयुक्तांनी केले आहे. सादर केलेल्या अर्जांची पात्रता तपासून सर्व अर्ज जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेतील जिल्हास्तरीय समितीपुढे ठेवली जातील यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी अर्ज मंत्रालयाकडे पाठविली जाणार आहेत. बैठकीत नुतन मोरे, विनय त्रिकोलवार, रीतेश बांते, प्रमोद खोब्रागडे उपस्थित होते.
