नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम, लघुसिंचन व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागानंतर आता शिक्षण विभागात सुरक्षा ठेव घोटाळा झाल्याचे समोर आला आहे. किती कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव परस्पर काढण्यात आली, कुठल्या शाळांनी केल्या, याची सविस्तर माहिती आता गोळा केली जात आहे.
शाळा संचालकांना सुरक्षा ठेवीची मूळ प्रत ऐवजी रंगीत प्रत (कलर झेरॉक्स) दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्न निर्माण होत आहे. विना अनुदानित शाळांना सुरक्षा ठेव जमा करावी लागते. या सुरक्षा ठेवीची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षण विभागाची आहे. गेल्या २०१४ पासून आतापर्यंत ५०० वर विना अनुदानीत शाळांना मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या नियमानुसार वर्गाप्रमाणे सुरक्षा ठेवची रक्कम जमा करावी लागते. काही वर्षांनतर ती काढाता येते. परंतु यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सोबत सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु शिक्षण विभागाकडे एकही सुरक्षा ठेव नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सुरक्षा ठेवीसाठी ज्या डीडी देण्यात आल्यात त्याची फक्त रंगीत प्रत जोडण्यात आली आहे. नियमानुसार मूळ प्रत असायला हवी होती. परंतु काही शाळा संचालकांनी रंगीत प्रत दिली. तर काहींनी मूळ प्रत परत घेत सुरक्षा ठेवीच्या डीडीची रंगीत प्रत जोडली. विशेष म्हणजे डीडीची रंगीत प्रत माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्वीकृत केल्याने मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची चर्चा आहे.
