– शाश्वत विकासासाठी गाव तिथे तलाव गरजेचे
कोंढाळी :- काटोल/नरखेड तालुक्यात कोट्यावधी रुपयांची उधळण करूनही तालुक्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक गावे डार्क झोन मधेच आहेत.
काटोल/नरखेड डार्क झोन मधून बाहेर काढण्यासाठी भ्रष्टाचार विरहित ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आता कामदार चरणसिंग ठाकूर यांनी उच्चस्तरी बैठक घेऊन भ्रष्टाचार विरहित अधिकारी/पदाधिकारी यांचे देखरेखी समीती बनवून काटोल/नरखेड/ क्षेत्र डार्क झोन मधून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावा.
हवामान बदल आणि स्थानिक कारणांमुळे जगातील अनेक देशांच्या अन्नधान्य उत्पादनात घट होत आहे. भारतीय कृषी व्यवस्थेसाठी ही मोठी संधी आहे. तिचा फायदा घेण्यासाठी गावपातळीवर सिंचनाचे नियोजन करावे लागेल. ‘गाव तिथे तलाव’च्या माध्यमातून येत्या पावसाळ्यापूर्वी गावोगावी सिंचनाच्या सोयी केल्या, तर कदाचित आपल्याला कृषी अर्थकारणातून शाश्वत विकास साधण्याच्या बाबतीत जगासमोर आदर्श उभा करता येईल.
जगभरातील उद्योग मंदीच्या छायेत आहेत. त्यामुळे भारतीय औद्योगिक क्षेत्रही “उणे’ विकास दाखवत आहे. अशा स्थितीत आपल्या देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेने अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीवर मात करत २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये ४.१ टक्के इतका विकासाचा दर गाठून अर्थतज्ज्ञांनाही सुखद धक्का दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर कृषी क्षेत्राच्या या सकारात्मक वाटचालीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही आश्वस्त केले आहे. वास्तविक भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अर्ध्यापेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी आजही कृषी अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होत आहेत. मात्र, भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात एवढी मोठी रोजगाराची संधी निर्माण करणाऱ्या कृषी अर्थव्यवस्थेकडे राजकारणी मंडळी आणि प्रशासनाने कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेची प्रचंड मोठी क्षमता असतानाही भांडवल आणि साधनांची वानवा असल्याने त्यातून उत्पादनासोबतच दरडोई उत्पन्न आणि रोजगाराचे ईप्सित साधता आलेले नाही. कृषी क्षेत्रातील नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या बाबतीत देशातील राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व अत्यंत बेफिकिरीने दुर्लक्षाचे धोरण राबवत आले आहे. उदाहरणार्थ – सिंचन हे कृषी क्षेत्राचा प्राण मानले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाण जेमतेम १८ टक्के आहे. विदर्भात तर ते ६ टक्के आणि पश्चिम विदर्भ म्हणजे जिथे सर्वात जास्त आत्महत्या होतात, तिथे फक्त ४ टक्के सिंचन आहे.
या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षात कृषी क्षेत्राच्या क्षमतेचा परिपूर्ण वापर करून घेण्यासाठी सिंचनाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पांपुढच्या अडचणी आणि ते पूर्ण होण्यासाठी लागणारा विलंब पाहता सिंचनाकरिता छोटे छोटे, पण शाश्वत असे पर्याय शोधावे लागतील. त्या दृष्टीने गावोगावी लहान-मोठे तलाव निर्माण करण्याचे अभियान राबवता येईल. अशा तलावांमधून स्थानिक पातळीवर सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो. लोकसंख्या आणि कृषी व छोट्या उद्योगांच्या पाणी मागणीनुसार प्रत्येक गावात येत्या पावसाळ्याआधी लहान-मोठे तलाव तयार केले, तर महाराष्ट्रापुढची पाण्याची समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकेल. शेतीतील उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तर वाढ होईलच; शिवाय आपली कृषी अर्थव्यवस्था मंदीच्या काळातही भारतीय मजुरांना उपाशी मरू देणार नाही. खरे तर भारताची भौगोलिक स्थिती इतकी सकारात्मक आहे, की जेव्हा बहुतांश प्रगत देश बर्फवृष्टी आणि हिमाच्छादनाचा सामना करत असताना आपल्याकडे मात्र शेतीसाठी मात्र तुलनेने अत्यंत चांगले वातावरण असते. भरघोस उत्पादनासाठी कमी असते ती फक्त सिंचनाच्या पाण्याची. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र शासनाने “गाव तिथे तलाव’ ही संकल्पना राबवली तर निश्चितच देशाची धान्यरूपी संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याच वेळी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. कृषी क्षेत्रातील नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या बाबतीत देशातील राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व अत्यंत बेफिकिरीने दुर्लक्षाचे धोरण राबवत आले आहे. उदाहरणार्थ – सिंचन हे कृषी क्षेत्राचा प्राण मानले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाण जेमतेम १८ टक्के आहे. विदर्भात तर ते ६ टक्के आणि पश्चिम विदर्भ म्हणजे जिथे सर्वात जास्त आत्महत्या होतात, तिथे फक्त ४ टक्के सिंचन आहे.
या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षात कृषी क्षेत्राच्या क्षमतेचा परिपूर्ण वापर करून घेण्यासाठी सिंचनाकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पांपुढच्या अडचणी आणि ते पूर्ण होण्यासाठी लागणारा विलंब पाहता सिंचनाकरिता छोटे छोटे, पण शाश्वत असे पर्याय शोधावे लागतील. त्या दृष्टीने गावोगावी लहान-मोठे तलाव निर्माण करण्याचे अभियान राबवता येईल. अशा तलावांमधून स्थानिक पातळीवर सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो. लोकसंख्या आणि कृषी व छोट्या उद्योगांच्या पाणी मागणीनुसार प्रत्येक गावात येत्या पावसाळ्याआधी लहान-मोठे तलाव तयार केले, तर महाराष्ट्रापुढची पाण्याची समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकेल. शेतीतील उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तर वाढ होईलच; शिवाय आपली कृषी अर्थव्यवस्था मंदीच्या काळातही भारतीय मजुरांना उपाशी मरू देणार नाही. खरे तर भारताची भौगोलिक स्थिती इतकी सकारात्मक आहे, की जेव्हा बहुतांश प्रगत देश बर्फवृष्टी आणि हिमाच्छादनाचा सामना करत असताना आपल्याकडे मात्र शेतीसाठी मात्र तुलनेने अत्यंत चांगले वातावरण असते. भरघोस उत्पादनासाठी कमी असते ती फक्त सिंचनाच्या पाण्याची. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र शासनाने “गाव तिथे तलाव’ ही संकल्पना राबवली तर निश्चितच देशाची धान्यरूपी संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याच वेळी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील.
आज अमेरिकेसारखे बलवान देशही हिमवादळामुळे (आर्क्टिक ब्लास्ट) कृषी क्षेत्रातून एका पैचीदेखील संपत्ती निर्माण करू शकत नाहीत. बर्फामुळे उत्तर गोलार्धातील बहुतांश देशांची स्थिती आज जवळपास सारखीच आहे. परिणामी तेथील अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट होत आहे. या जागतिकीकरणाच्या काळात भारतीय कृषी व्यवस्थेसाठी ही मोठी संधी आहे. तिचा फायदा घेण्यासाठी आपले राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे डोळसपणे बघायला हवे. महाराष्ट्रात “गाव तिथे तलाव’च्या माध्यमातून येत्या पावसाळ्यापूर्वी गावोगावी सिंचनाच्या सोयी केल्या, तर कदाचित आपले राज्यही कृषी अर्थकारणातून शाश्वत विकास साधण्याच्या बाबतीत जगासमोर आदर्श उभा करेल.
शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी आणि सकस अन्न या भारतीयांसाठी महत्त्वाच्या मूलभूत गरजा आहेत. आजदेखील केंद्र शासनाला ८१ कोटी भारतीयांना मोफत धान्य वितरण करावे लागते. याचाच एक अर्थ असा की, आपल्या कुटुंबासाठी धान्य विकत घेता येईल, एवढादेखील रोजगार भारतातील जवळपास दोनतृतीयांश लोकांना मिळत नाही. त्यामुळे दिखाव्याच्या “कर्जाऊ’ विकासापेक्षा सिंचनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि देशाला शाश्वत विकासाकडे नेता येईल. आज शेतकरी आत्महत्या थांबवण्याबरोबरच कष्टकऱ्यांना फुकटच्या धान्याच्या लांछनापासून वाचवण्याची गरज आहे. त्यासाठी तलावांसारख्या सिंचनाच्या उपाययोजना अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. उन्हाळ्यात गावोगावी पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवतानाच हवामान बदलाच्या काळात आणि बदलत्या वैश्विक आर्थिक वातावरणात खंबीरपणे पाय रोवून उभे राहायचे असेल, तर शासनाने “गाव तिथे तलाव’ हा नवीन वर्षाचा संकल्प म्हणून राबवला पाहिजे.
