नागपूर :-राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने महाराष्ट्र सरकारने ४५ जमाती पैकी हलबा,माना ,गोवारी ,धनगर,धोबा व ठाकूर या आदिवासी जमातीसह ३३ जमाती क्षेत्रबंधनाबाहेरील असल्याने या आदिम हलबा, हलबी समाजाला संविधानिक न्यायापासून वंचित करून ठेवले आहे म्हणून राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या वतीने आक्रोश दाखविण्यासाठी गोळीबार चौक येथे आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात आदिम महिलांचे उपोषण आंदोलन सुरु केले.
या उपोषण मंडपात उपोषणावर प्रिती शिंदेकर,कांता पराते, यशस्वी नंदनवार,जिजा धकाते,छाया खापेकर,संगीता सोनक, संगीता पौनीकर, टीना अंजीकर,शालिनी निमजे,यशोदा पराते, वनिता धकाते,मंदा शेंडे,पुष्पा पाठराबे,मंजू पराते,अनिता हेडाऊ, शालू नंदनवार,मंजिरी पौनीकर ,नंदा हत्तीमारे,शकुंतला वट्टीघरे ,लक्ष्मी चिंचघरे, मिनाक्षी निमजे,माया धार्मिक मंदा शेटे,गीता हेडाऊ,रेवती पराते,जया निखारे,लता शाहीर,नेहा निपाणे,सुषमा गडीकर,लीला नंदनवार,ज्योती बारापात्रे,सविता बावणे,रेखा टोपरे,चंद्रकला येवलेकर यांच्यासह शेकडो आदिम महिला उपोषणावर बसले. या उपोषण मंडपात प्रिती शिंदेकर,कांता पराते, यशस्वी नंदनवार,जिजा धकाते,संगीता सोनक,संगीता पौनीकर,पुष्पा पाठराबे,मंजू पराते,अनिता हेडाऊ,शालू नंदनवार,मंजिरी पौनीकर यांचे भाषणे झालीत. 
आदिम हलबा,हलबी जमातीतील पुर्वजांच्या कोष्टी व्यवसायामुळे झालेल्या कोष्टीकरणामुळे हलबा जमातीला महाराष्ट्र सरकारने घटनात्मक आरक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. नागपुर जिल्ह्यात १३५ वर्षापूर्वी ४० हजार हलबा,हलबी जमातीची लोकसंख्या होती, तीच लोकसंख्या आता ५-६ लाख असायला पाहिजे, परंतु सरकार नागपुरात हलबा नसल्याचे सांगून निवडणुकीत हलबांचे वार्ड राखीव ठेवते, हा सरासर संविधानाशी धोकेबाजी आहे म्हणून संघर्ष सुरु आहे,असा दावा आरोप आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते यांनी केला.
उपोषण मंडपात भाषण करतांना आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते म्हणाल्या कि आदिम हलबांच्या जुन्या अभिलेख्यात कोष्टी ( विणकरी ) व्यवसायाची नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे घटना दुरुस्तीची त्वरित शिफारस करावी, महाराष्ट्रातील क्षेत्रबंधनाबाहेरील हलबा,माना ,गोवारी ,धनगर,धोबा,कोळी,मानेवारलू व ठाकूर या जमातीसह ३३ आदिम जमातींना संविधानिक दर्जा दि,२७ जुलै १९७६ पासून मिळाले,त्या तारखेपासूनचे जाती व रहिवासी पुरावे मागून सरकारने जाती व वैधता प्रमाणपत्र द्यावे,लोकसभा-विधानसभाप्रमाणे स्थानिक निवडणुकीत वैधता प्रमाणपत्र मागू नये,अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना नियमित लाभ द्यावे,महाराष्ट्रात जातीनिहाय गणना करावी,हलबा बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार महामंडळ करावे. या मागण्या आदिमने शासनासमोर ठेवल्या आहेत. नागपूर हे शहर गोंड राजाने बसविल्यापासून आदिम हलबांची वस्ती आहे. या भागातील आदिम हलबा आदिवासी हे मूळनिवासी आहेत. विदर्भात स्वातंत्रपूर्व काळात लाखोंच्या संख्येने हलबा जमातीची लोकसंख्या असून हेच कोष्टी (विणकरी) या व्यवसायाने ओळखले म्हणून विदर्भात जुन्या अभिलेखात कोष्टी व्यवसायाची नोंद आढळली. सन १८८१ व सन १८९१ च्या जनगणनेत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने आदिम हलबा,हलबी जमातीची लोकसंख्या होती. आदिम हलबा जमातीच्या आरक्षणाचे संरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देत आहोत.आता सरकारने हलबांचा अंत पाहू नये अन्यथा परिणाम वाईट होतील,असा इशारा आदिम नेत्या ॲड. नंदा पराते यांनी गोळीबार चौकातील उपोषण मंडपात जाहीर सभेत दिला.
