“मोदी सरकार द्वारे शेतकऱ्यांसाठी बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून मोदी सरकार ने विश्वास घात केला : आकड्यांची काडीमोड करून कृषि कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने केलेला हा अति प्रचंड घोटाळा !”
शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांचा आरोप !
नागपूर १६ जानेवारी – शेतकऱ्यांसाठी मोठा गाजावाजा करून बजट मधून दिलेली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेल्या ५ वर्षात मोठ्या भांडवलदारांचे बँका द्वारे निर्लेखित कर्ज भरपाई साठी वळती करून नरेन्द्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास घात केला असून आकड्यांची काडीमोड करून कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे निधी अखर्चित दाखवून मोदी सरकार ने हा अति प्रचंड घोटाळा केला असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते व शिवसेना ठाकरे गटाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
केंद्र सरकार कडून जिकरिने मिळविलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा तपशील देवून तिवारी यांनी सांगितले की मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे, हे अधिकृत आकडे वारी वरून आता दिसून येत आहे.
या संबंधात अधिक तपशील देताना तिवारी म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षाच्या बजट मधून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या १ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक वाटपा पैकी त्या विभागाला २१,८०० कोटी रुपये सरेंडर करण्यास भाग पाडले गेले. ही विशाल राशी अखर्चित दाखवून ती वित्त विभागाने बँकाचे निरलेखित कर्ज भरपाई करिता वळती करून मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
हाच प्रकार २०२१-२२ मध्ये, १.२३ लाख-कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत, ५,१५३ कोटी रुपये सरेंडर केले. त्या पूर्वी च्या मागील तीन वर्षांत, आकडे २३,८२५ कोटी रुपये (२०२०-२०२१), ३४,५१८ कोटी रुपये (२०१९-२०२०) आणि २१,०४४ कोटी रुपये (२०१८-१८) असे गेल्या पाच वर्षांत एकूण १ लाख-कोटी रुपयांहून अधिक विशाल रक्कम कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या योजना साठी खर्च करू न देता ती इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली गेली आहे.
याच कालावधीत मोठ्या भांडवलदारांचे सरकारी बँकांद्वारे निरलेखीत कर्जाच्या रकमेची केंद्र सरकारने केलेली भरपाई याचे अधिकृत आकडे खालील प्रमाणे आहेत :
२०२२-२३ : ५६,८४३ कोटी रुपये,
२०२१-२२ : ७६,९३२ कोटी रुपये,
२०२०-२१ : ८६,२३१ कोटी रुपये,
२०१९-२०: ८४,४२२ कोटी रुपये आणि २०१८-१९: ९४,१४८ कोटी रुपये.
या विशाल रक्कमेत मोदी सरकार द्वारे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि त्याचे विविध विभाग यांचे करिता बजट मधून वाढीव तरतूद केल्याचा एकीकडे घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली, तर दुसरी कडे बेमालूम पणे तो बजट निधी वापरू न देता ही रक्कम अखर्चित दाखवून गेल्या पाच वर्षात एकूण १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर केला गेला आहे.
किशोर तिवारी म्हणाले की देशात शेतकऱ्यांच्या दुदैवी आत्महत्या वाढत असताना आणि सरकारने अर्थसंकल्पीय वाटपात वाढ केली असताना, केंद्रीय कृषी मंत्रालय मंजूर निधी वापरण्यात मज्जाव करून, तो पैसा सरकारी तिजोरीत परत वळता केला गेला आणि तो शेवटी मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यात वापरला गेला आहे.
गेल्या १० वर्षांत संपूर्ण भारतात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असूनही, केंद्राने वरपांगी सहानुभूती दाखवून बजट प्रावधान वाढविला जात असल्याचे स्वांग रचून कांगावा केला पण प्रत्यक्षात मात्र ही बजट ची राशी अखर्चित दाखवून इतर ठिकाणी बेमालूमपणे वळविली, हे फार दुःखद आणि धक्कादायक आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी ‘जुमल्या’चा खेळ खेळत आहे, असे आम्ही सातत्याने म्हणत आलो आहोत, आता त्यांचेच आकडे आम्हाला खरे सिद्ध करत आहेत, असे तिवारी म्हणाले.
या संबंधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात तिवारी यांनी खरपूस समाचार घेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या या कथित “अत्यंत निष्काळजीपणा” बद्दल त्यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि संपूर्ण भारतातील संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मोठया भांडवलदारांचे फलित साधले आहे, असा आरोप केला आहे. तिवारी आपल्या पत्रात पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाने सुध्दा पाच वर्षांत अनुक्रमे ९ लाख, १.८१ कोटी, ६०० कोटी, २३३ कोटी आणि ७.९ कोटी रुपये परत केले आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांना विविध कामांपासून वंचित ठेवले आहे.
मोदी सरकार ने निवडणूका भिमुख नौटंकी आणि निधी बाबत मोठमोठ्या घोषणा करणे सोडून आणि काही कॉर्पोरेट्सला छुपी मदत बंद करून, सरकारने शेती सारख्या गंभीर क्षेत्रासाठी वाटप केलेला सार्वजनिक पैसा प्रत्यक्षात कसा आणि किती प्रमाणात वापरला जातो की नाही यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, शेतकरी समुदायाला योजनांचा लाभ का दिला गेला नाही ? त्यांना देण्यात आलेला निधी जाणूनबुजून संपुष्टात कसा आणला गेला ? आणि म्हणून तो केंद्रीय तिजोरीत कसा परत आला ? याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधान, अर्थ मंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी द्यावे, अशी आमची मागणी आहे !
