नागपूर : अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर रिक्त झालेल्या तीन हजार 898 जागांवरील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ या पदांची भरती प्रक्रिया जुलै 2023 पर्यंत, तर गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
अनुसूचित जमाती संवर्गातील ज्या – ज्या कर्मचाऱ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांबाबत सदस्य सर्वश्री विनोद निकोले, डॉ. किरण लहामटे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर बोलताना मंत्री केसरकर यांनी सांगितले, की नाम साधर्म्य यामुळे दिलेले दाखले जात प्रमाणपत्र पडताळणी निकषात अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे 3 हजार 898 जागा रिक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त भरावयाच्या 75 हजार जागांमध्ये आरक्षणाप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या जागा भरण्यात येतील. त्यामुळे नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या मूळ आदिवासी बांधवांना 100 टक्के न्याय देण्यात येईल. याशिवाय असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यात आले आहे. त्यांना अनुकंपा किंवा पदोन्नतीचा लाभ देण्यात येत नाही, असेही मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
