– ‘पीएम ई-बस’ योजनेतून बसेससह दोन चार्जिंग डेपो ‘आपली बस’ सेवेत कार्यान्वित होणार
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/08/dggds.jpg)
नागपूर :- केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पीएम ई-बस योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नागपूर शहराच्या परिवहन सेवेसाठी मनपाला १५० ई-बसेस प्राप्त व्हाव्यात यासाठी मनपाद्वारे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाची मान्यता प्रदान झालेली आहे. यामुळे आता मनपाच्या ‘आपली बस’ सेवेत १५० ई-बसेससह अद्यावत दोन चार्जिंग डेपो कार्यान्वित होणार आहेत.
नागपूर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता. देशातील सार्वजनिक वाहतुक यंत्रणा व शहरी वाहतुक व्यवस्थेला चालना देण्याकरिता मा. पंतप्रधान महोदयांच्या संकल्पनेतून पर्यावरणपूरक ‘पीएम ई-बसेस योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्राद्वारे देशभरात १० हजार ई-बसेस दिल्या जाणार आहेत. यासाठी केंद्र शासनाद्वारे विविध राज्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाअंतर्गत ई-बस आणि बिहाईंड-द-मीटर पॉवर या पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रस्तावांना केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने मान्यता दिलेली आहे. या मध्ये अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल यांचे महत्वाचे योगदान आहे.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/03/Dphysiiocare-2.jpeg)
या योजने अंतर्गत लोकसंख्येच्या (२० ते ४० लक्ष) आधारावर नागपूर शहराकरिता १५० ई- बसेस, ९ मीटर तसेच बसेसचे पार्किंग करिता मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात परिवहन विभागाच्या वतीने तयार केलेल्या कोराडी व खापरी बस डेपो येथील विकास कामाचे प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. नागपूर शहरातील प्रवाशांकरिता नागपूर महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेत सध्या ५४१ बसेसचा ताफा आहे. ज्यामध्ये डिझेलवरील १६५ स्टँडर्ड, १५० मिडी व ४५ मिनी अशा एकूण ३६० बसेस तसेच ७० रेट्रोफिटिंग सीएनजी बसेस आणि १११ ई-बसेसचा समावेश आहे. सर्व बसेस आयटीएमएस प्रणालीने सुसज्जीत आहेत.
मनपा परिवहन विभागातर्फे प्रस्तावित डेपोअंतर्गत ७५ ई-बसेस प्रत्येकी पार्कींग डेपोसाठी फिजिबिलीटी अहवालाचे आधारे एमएसईडीसीएल ग्रामीण व शहर यांचेकडून प्राकलन प्राप्त करुन कोराडी डेपो (33 KV) करिता २१.१४ कोटी रुपये आणि खापरी डेपो (11 KV) करिता ६.३७ कोटी रुपये संभाव्य खर्चास केंद्रशासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे यांनी दिली.