मुंबई, दि. 22 : पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देवून बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत कोकण विभागातील सहा जिल्ह्यांत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभाग) दीपक पांडे, बाल कल्याण समिती सदस्य, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभागाचे, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबी चे सदस्यांनी पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा राबवताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली व कायद्यांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सूचना केल्या.
अध्यक्ष ॲड. शाह यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देवून बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे सांगितले. तसेच सपोर्ट पर्सन, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल. सर्व कर्मचारी व सदस्यांनी आपसात संवाद साधल्यास अजून जोमाने व गंभीरपणे कार्य करता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बैठकीस उपस्थित लोकायुक्त (निवृत्त) न्या. वि. एम. कानडे यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियमासंदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण बाल हक्क आयोगाच्या सदस्य ॲड. नीलिमा चव्हाण व मजलिस संस्थेच्या संचालक ऑड्री डिमेलो यांनी केले. यावेळेस सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली.
