नागपूर दि. २६ : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, सदा सरवणकर, यामिनी जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापुर्व केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून या पैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदीकार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई शहर भागांत पुनर्विकास करतांना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसुत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.
संरक्षण दलाची दोनशे मिटरची मर्यादा शिथील करावी ,झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
