– संविधान बदलणे अशक्य ; भ्रम पसरवून सामाजिक वातावरण दुषीत करण्याचा प्रताप
नागपूर :- देशातील अनेक ऐतिहासिक खटले आणि त्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक पथदर्शी निकालामुळे भारतीय संविधान बदलता येणे कुणालाही शक्य नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसने खुद्द ८० वेळा संविधानात दुरूस्त्या करून घटनेच्या बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मुळ गाभ्यातही बदल करण्याचा घाट घातला होता. मात्र असे असतानाही भाजपला संविधान बदलण्यासाठी ४०० जागा हव्यात, असा संभ्रम पसरविला जातो आहे आणि या प्रतापात वृत्तपत्र देखील सहभागी होत आहेत, या कृत्याचा निषेध नोंदवित भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी जनतेला भ्रमीत करणा-या काँग्रेसच्या डावात सहभागी ‘लोकसत्ता’ दैनिकावर कारवाई करू, असा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिला.
दैनिक लोकसत्ताने २४ एप्रिल रोजी ‘भाजपच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा, दलित समाजात अस्वस्थता’ अशा मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित केली. या बातमीचा निषेध नोंदविण्यासंदर्भात ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी गुरूवारी (ता.२५) सिव्हिल लाईन्स येथील प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत माजी आमदार डॉ. मिलींद माने, ॲड. राहुल झांबरे, प्रदेश सचिव सुधीर जांभुळकर, अनुसूचित जाती मोर्चाचे महामंत्री शंकर मेश्राम, स्वप्नील भालेराव, सहप्रसिद्धी प्रमुख गोपाल नगदीया आदी उपस्थित होते.
दैनिक लोकसत्ताद्वारे प्रकाशित वृत्त हे जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करून काँग्रेसपक्षाकडून सुरू असलेल्या संभ्रमाच्या राजकारणाला खतपाणी देणारे आहे. लोकसत्ता दैनिकाद्वारे प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाच्या नियमावलीचा भंग, आदर्श आचरसंहितेचा भंग, सामाजिक सौहार्दाचे भंग करीत भाजपाची देखील मानहानी केली आहे. या चारही मुद्द्यांनुसार दैनिक लोकसत्तावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या सर्वांनी आपल्या भाषणातून वेळोवेळी जनतेला यावर्षी भारतीय जनता पक्षाच्या ४०० पेक्षा जास्त जागा निवडून देण्याचे आवाहन केले. मागील १० वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या नेृतत्वात देशात चौफेर विकासाची कामे झालीत ती पुढेही अविरत सुरू रहावित तसेच विकसीत भारताच्या दिशेने देशाची वाटचाल व्हावी, याकरिता ‘अब की बार ४०० पार, फिर एक बार मोदी सरकार’ ही घोषणा करण्यात आली. पण काँग्रेसकडून संविधान बदलासाठी भाजपाला ४०० जागा हव्या असल्याचा खोटा कांगावा केला जात आहे. काँग्रेस ‘संविधान खतरे में हैं…’ ची बतावणी करीत विशिष्ट जनसमुदायाला अस्वस्थ करून, त्यांच्या संभ्रमातून मत लाटण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण मुळात संविधान बदलणे हे कोणालाही शक्य नाही. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी प्रास्ताविकेमध्ये देखील दुरुस्ती केली. पण केवळ प्रस्ताविकेमध्येच दुरुस्ती केली असे नाही तर संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूळ गाभ्याला देखील हात लावण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर कोणत्याही न्यायालयाला ‘कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटला रिव्ह्यू’ करण्याचे अधिकार नाहीत अशा पद्धतीची देखील तरतूद नोंदविली. इंदिरा गांधी यांनी ४२व्या घटनादुरुस्तीने प्रास्ताविकेमध्ये बदल केला. गोलकनाथ विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब आणि केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला या दोन्ही खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाने संविधानाची मूळ चौकट बदलता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचा आत्मा बदलता येणार नाही हे सर्व विधीत आहे. यावर अनेकदा चर्चा देखील झाली. मात्र असे असतानाही विशिष्ठ विरोधी पक्ष प्रस्थापित माध्यमांना हाताशी धरून जनतेमध्ये भ्रम पसविण्याचे काम करत असल्याचेही भाजप उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.
वृत्तपत्रांची जबाबदारी ही जनतेला खरी माहिती देणे, सामाजिक सौहार्द जपण्याची आहे. मात्र यात दैनिक लोकसत्ताची भूमिका ही काँग्रेसच्या संभ्रमाच्या राजकारणाला बळ देणारी असून देशातील सामाजिक सौहार्दाचे भंग करणारी असल्याचे सांगत ॲड. मेश्राम यांनी निषेध नोंदविला.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, हे प्रकर्षाने नमूद केले. मात्र २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारने वेळोवेळी भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का पोहोचविण्याचा प्रकार केला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘देशातील संसाधनांवर पहिला हक्क येथील मुस्लीमांचा’ असल्याचे वक्तव्य केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी न्या. राजेंद्र सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा हे दोन असंवैधानिक आयोग गठीत केले. यातील न्या. राजेंद्र सच्चर आयोगाने अनुसूचित जातीतून धर्मातंर केलेल्या मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना आरक्षण देण्याची शिफारश केली तर न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने मुस्लीमांना १० टक्के आरक्षणाची शिफारश करून त्यादृष्टीने कार्यवाही केली. मुळात काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुस्लीमांचा देशातील संसाधनांवर हक्क असल्याचे वक्तव्य सिद्ध करण्यासाठी संविधानाच्या आत्म्याला धक्का पोहोचविण्याचेच कृत्य केले आहे, असा आरोपही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला.
