शासनाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीची मागणी
अमरावती :- महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात 20 फेब्राुवारीपासून बेमुदत कमबंद आंदोलन सुरू असून विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील सर्व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन शंभर टक्के यशस्वी झाले असून दुसरीकडे या आंदोलनामुळे विद्यापीठ तसेच बारावीच्या परीक्षाही प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने विद्याथ्र्यांच्या हिताचा विचार करुन तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात व दिलासा द्यावा, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी 2 फेब्राुवारी पासून विविध टप्प्यात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामध्ये राज्यभरातील अकृषी विद्यापीठे तसेच महाविद्यालयीन 47000 शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात 2 फेब्राुवारी रोजी परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार, त्यानंतर 14 फेब्राुवारी रोजी निदर्शने, 15 फेब्राुवारीला काळ्या फिती लाऊन कामकाज आणि 16 फेब्राुवारीला एकदिवसीय राज्यस्तरिय लाक्षणिक संप करण्यात आला. आंदोलन करण्यात आले. सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजन विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचा-यांना पुर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार 10.20.30 वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागू करणे, विद्यापीठीय 1410 पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, 1 जानेवारी 2016 ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झालेल्या तारखेपर्यंतची 58 महिन्यांची थकबाकी मंजूर करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन रिक्त असलेले शिक्षकेतर पदे भरण्यास मान्यता देणे, 2005 नंतर सेवत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे या कर्मचा-यांच्या मागण्या आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिका-यांसोबत बैठकही झाली व अ.क्र. 1,3,4,5 या प्रमुख चार मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तसे कार्यवृत्त प्राप्त होणे अपेक्षित असतांना सचिवस्तरावर तयार करण्यात आलेल्या सभेच्या इतिवृत्तात विरोधाभास आढळून आल्यामुळे इतिवृत्तात जोपर्यंत आश्वासक स्पष्टता असलेली दुरूस्ती करण्यात येत नाही तोपर्यंत आंदोलन 20 फेब्राुवारी पासून बेमुदत स्वरूपात सुरू ठेण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आला आहे. 20 फेब्राुवारीला आंदोलनस्थळी खा. डॉ. बोंडे यांनी भेट देऊन मागण्यांच्या पूर्तेतेकरिता फडणवीस यांच्याशी बोलतो व त्यांना मागण्या पूर्ण करण्याबाबत पत्रही देतो असे त्यांनी सांगितले. तसेच माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, माजी महापौर विलास इंगोले यांनीही भेट देऊन काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांचेसोबत चर्चा झाली व पक्षाला कर्मचा-यांच्या मागण्या मान्य असल्याचे त्यांनी सुध्दा सांगून आंदोलनला पांठिबा दर्शविला. महाविद्यालीय शिक्षकांची प्रमुख संघटना नुटाने सुध्दा या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला व संघटेनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रविण रघुवंशी प्रत्यक्ष आंदोलनाला उपस्थित राहून त्यांनी मार्गदर्शन केले. संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख संघटक अजय देशमुख जबाबदारी देतील ती स्वीकारण्याचे आश्वासनही डॉ रघुवंशी यांनी दिले व मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणार असल्याची त्यांनी ग्वाही दिली. यावेळी अजय देशमुख अध्यक्ष, नरेंद्र घाटोळ, महासचिव, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, अमरावती, डॉ. नितीन कोळी अध्यक्ष, श्रीकांत तायडे, सचिव संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मागासवर्गिय कर्मचारी संघटना, अमरावती, शशिकांत रोडे अध्यक्ष, डॉ. विलास नांदुरकर, सचिव संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ ऑफीसर फोरम, अमरावतीे यांच्यासह मोठया सख्येने कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
