मुंबई :- नैसर्गिक आपत्तीमुळे काजू उत्पादनावर प्रतिकुल परिणाम होत असतानाच व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बीला योग्य दर मिळत नाही. काजू उत्पादकांचे शोषण थांबविण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणाला चाप लावून ‘काजू बी’साठी १६० रुपयांचा हमी भाव जाहीर करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात तळ कोकणातील बहुतांश शेतकरी काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काजू बीचे दर सुमारे २५ ते ३० टक्के खाली घसरले आहेत. काजू गराचे दर वाढत असताना काजू बी चे दर कमी होत आहेत. गेल्या वर्षी मिळालेला १३५ ते १४० रुपयांचा दर यावर्षी १०० ते १०५ रुपयांवर आला आहे. काजू बी खरेदीचे व्यापाऱ्यांचे धोरण हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. वातावरणातील बदल, मजुरीचे वाढलेले दर, खतांचे वाढलेले दर, कीड रोगासाठी करावा लागणारा खर्च, वन्य प्राण्यांसह आग व चोरांपासून होणारे नुकसान ही आव्हाने पेलत काजू उत्पादक काजूचे उत्पादन घेत असतात. परंतु, मनमानीपणे काजू बी चे दर व्यापारी पाडत असल्यामुळे काजू उत्पादकांना उत्पन्नाची शाश्वती देण्यासाठी सरकारने १६० रुपयांचा हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी कोकणतील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. तरी शासनाने काजू उत्पादकांचे शोषण थांबवण्यासाठी तातडीने काजू बी साठी हमीभाव जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.
