मुंबई :- राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक विकास सेवा संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यादृष्टीने या संस्थांच्या शेतकरी भाग मर्यादेत २० हजार रूपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. ही वाढ करताना प्राथमिक विकास सेवा संस्थांसाठीचे निकष ठरविण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सहकार विभागासंदर्भातील विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक घेतली. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार मकरंद पाटील, आमदार राहुल आहेर, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेतकरी भाग मर्यादेत वाढ करण्यासाठी प्राथमिक विकास सेवा संस्था तीन वर्ष सातत्याने नफ्यात असली पाहिजे. तसेच या बँकांनी किमान ६ टक्के लाभांश दिला असला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या निकषांचा त्यात समावेश करावा. तसेच जिल्हास्तरीय सचिवांचा जिल्हा केडरमध्ये समावेश करण्याबाबत सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. विकास सेवा सोसायटीने नियुक्ती दिलेल्या सचिवांचा राज्य केडरमध्ये समावेश करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. सचिवांच्या वेतनाबाबत सोसायटीच्या निधीमधूनच कार्यवाही करावी. यासंदर्भात सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्य शासनामार्फत विविध शेती पिकांसाठी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना मुदतीत पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. वेळेत पीक कर्ज मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती कसताना मदत होते. या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेद्वारे व्याजाची परतफेड करण्यात येते. या योजनेंतर्गत घेतलेल्या ३ लाखापर्यंतच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत व्याज सवलत दिल्यामुळे त्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून मुद्दल व व्याजाची वसुली करण्यात येत होती. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज सवलतीची रक्कम बँकांमार्फत जमा करण्यात येत होती. मात्र, ११ जून २०२१ रोजीच्या सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांकडून केवळ मुद्दल वसूल केले जाते, त्यांच्याकडून व्याजाची वसुली केली जात नाही. शासनाकडून अनुदान मिळेपर्यंतच्या कालावधीचे व्याज बँकांना सोसावे लागत आहे. या निर्णयामुळे बँकांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे याबाबत सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागणार नाही आणि बँकांनाही नुकसान होणार नाही असा तोडगा काढण्यात यावा. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेचा प्रलंबित निधी देण्यासाठी सहकार विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. प्रलंबित निधी देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठीची ही व्याज सवलत योजना असल्याने निधी उपलब्धतेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा तालुक्यातील विठेवाडी येथील वसंतदादा सहाकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र नाशिक जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये आहे. या कारखान्याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी या कारखान्याला उर्जितावस्थेत आणणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात यावेत. कारखाना परिसरात ऊसाचे क्षेत्र वाढविण्यात यावे. ऊसाचे पुरेसे क्षेत्र असल्यास कारखान्याला गाळपात वाढ करता येते. तसेच कोजनरेशनही वाढविता येते. हा कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांसह कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. हा शेतकऱ्यांचा कारखाना म्हणून पुढे चालविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच सातारा जिल्ह्यामध्ये कोणताही शेतकरी कर्जापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यावर सातारा संस्थानचे नाव लागलेल्या शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
