मुंबई :- राज्यपाल रमेश बैस व केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आज राजभवन मुंबई येथे केंद्रीय व राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन राज्यात सुरु असलेल्या आदिवासी विकासाच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
राज्य प्रशासनाकडून आदिवासी विकासाच्या विविध केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी निर्धारित वेळेत प्रस्ताव पाठवले गेले नाही तर केंद्राकडून निधी प्राप्त होणार नाही. या साठी राज्याने केंद्र सरकारकडे एकलव्य आश्रमशाळा, मुलांसाठी वसतिगृह यांसह इतर योजनांसाठी त्वरित प्रस्ताव पाठवावे, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी केली. 
या संदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यास अडचण असेल तर आपण व्यक्तिशः त्यात लक्ष घालू असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी आपल्या सादरीकरणातून राज्यातील केंद्र सहाय्यित आदिवासी विकास योजना, मंजूर निधी, पूर्ण झालेल्या योजना, प्रत्यक्ष खर्च, सुरु असलेल्या योजना व अखर्चित निधी याबाबत माहिती दिली. 
बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम विकास योजना, अतिमागास जमातींसाठी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनमन मिशन’, जिल्हानिहाय बहुउद्देशीय केंद्रांची स्थापना व वन धन विकास केंद्रांची स्थापना, आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या यशस्वी योजना तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपक्रम याबाबत माहिती देण्यात आली.
बैठकीला केंद्रीय जनजाती मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव डॉ नवलजीत कपूर, राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाचे (ट्रायफेड) व्यवस्थापकीय संचालक टी. रौमून पैते, शबरी आदिवासी वित्त विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
