नागपूर :- पश्चिम नागपूरचे आमदार व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत Regularization Letter (आरएल) घोटाळा व नागरिकांच्या अनधिकृत घरांबाबत होणाऱ्या अन्यायाचा मुद्दा मंगळवारी जोरदारपणे उपस्थित केला. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला.
ठाकरे यांनी सभागृहात स्पष्ट आरोप केला की, नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) कडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करत मोकळ्या जागांवर बिल्डरचे 5 अनधिकृत प्लॉट्स नियमित करण्यात आले, पण सामान्य नागरिकांचे वर्षानुवर्षे राहते असलेले घर व प्लॉट्स मात्र नियमित करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
ठाकरे यांनी उघड केले की, राघवेंद्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, खसरा क्र. ६२/१, ६८/१, ६७/२, ६९/१, मौजा मानेवाडा येथील तब्बल ४०,००० चौ.मी. खेळाच्या मैदानासाठी मंजूर जागेवर एका बिल्डरचे ५ अनधिकृत प्लॉट एनआयटीने फायदेशीर साठ्यांमुळे नियमित केले.
दुसरीकडे, गोरगरीब नागरिकांची शेकडो घरे व प्लॉट्स केवळ ‘राखीव जागा’ या कारणावरून नियमित केली जात नाहीत, हा दुहेरी न्याय असल्याचे ठाकरे यांनी अधोरेखित केले.
या गंभीर मुद्द्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंत्री उदय सामंत यांना ठाकरे यांच्याकडून सर्व माहिती घेऊन तातडीने बैठक घेण्याचे व जनतेस समाधानकारक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी नियमित बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
मंत्री सामंत यांनी खुलासा केला की, ५ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागाने एनआयटीला पत्र दिले असून त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “सार्वजनिक हितासाठी वाटल्यास एनआयटीला राखीव जागांवरील अनधिकृत घरे व प्लॉट्स नियमित करण्याचा अधिकार आहे.”
इतकेच नाही, गुंठेवारी कायद्यानुसार जर ही घरे व प्लॉट्स नियमित केली गेली, तर विकास आराखडा व प्रादेशिक आराखडाही आपोआप सुधारित झाल्याचे मानले जाईल, असेही या पत्रात नमूद आहे.
ठाकरे म्हणाले की, “हा निर्णय शेकडो नागरिकांना दिलासा देणारा असून त्यांच्या घरांची व प्लॉट्सची नियमितीकरण करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. एनआयटी हाच या सगळ्या परिस्थितीचा मुख्य दोषी आहे, कारण वर्षानुवर्षे अनधिकृत प्लॉट्स व घरे उभी राहत असताना त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट आता बिल्डरांचे फायदेशीर प्लॉट्स नियमित करत आहेत, पण सामान्य नागरिकांचे घर मात्र लटकवत आहेत. ही अन्यायकारक भूमिका आम्ही कदापि सहन करणार नाही. असे सांगत ठाकरे यांनी सामान्य जनतेच्या हक्कासाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला.
आरएल घोटाळा
*गुंठेवारी योजना ३०-०४-२००१ रोजी सुरू करण्यात आली.
*महाराष्ट्र शासनाने नागपूर शहरातील गुंठेवारी प्लॉट्सचे नियमितीकरण करण्यासाठी NIT यांना अधिकृत प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले.
*NIT ने १८ जुलै २००१ रोजी राघवेंद्र गृह निर्माण सहकारी संस्था, खसरा क्र. ६२/१, ६८/१, ६७/२, ६९/१, मौजा मानेवाडा येथील २१० प्लॉट्सचे नियमितीकरण केले.
*प्लॉट्सचे नियमितीकरण करण्यापूर्वी NIT ने या संस्थेचा लेआउट मंजूर केला होता. या लेआउटमध्ये ४ मोकळ्या जागा सुमारे ४०,००० चौ. फूट क्षेत्रफळ असलेल्या मंजूर केल्या होत्या.
*NIT ने या मोकळ्या जागांचा ताबा घेतला आणि तिथे आपल्या पाट्या लावल्या. या मोकळ्या जागांवर खेळाचे मैदान व उद्यान विकसित करण्याची जबाबदारी NIT ची होती. दुर्दैवाने, NIT ने काहीही केले नाही आणि त्या जागा रिकाम्या ठेवल्या.
*या लेआउटचा विकसक रामभाऊ चिचमलतपुरे होते. त्यांचा मुलगा विजय आणि नातू गौरव व अंकित यांनी या ४ मोकळ्या जागांवर ५ अनधिकृत प्लॉट्स दाखवून NIT कडे नियमितीकरणाची मागणी केली.
*१६-०८-२०१४ रोजी NIT ने त्यांच्या अर्जाला नकार दिला, कारण हे प्लॉट्स लेआउटच्या मोकळ्या जागांवर आहेत.
*त्यांनी लेआउटमध्ये बदल करून या मोकळ्या जागांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. NIT ने त्यांच्या अर्जाला नकार दिला, कारण नागपूर खंडपीठाच्या माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने PIL क्रमांक ४०/२०१३ आणि ८८/२०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, मोकळ्या जागांवरील अनधिकृत प्लॉट्स/बांधकामांचे नियमितीकरण करू नये आणि मोकळ्या जागांचा वापर खेळ व मनोरंजनासाठीच करावा, असे निर्देश दिले होते.
*चिचमलतपुरे नगर नागरिक कृती समितीने मोकळ्या जागा वाचवण्यासाठी PIL क्रमांक ८०/२०१७ दाखल केला होता. NIT ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात माननीय उच्च न्यायालयास ४ मोकळ्या जागांसह मंजूर तात्पुरत्या लेआउटबद्दल माहिती दिली होती. माननीय उच्च न्यायालयाने नियोजन प्राधिकरणाला निर्देश दिले होते की, लेआउट प्लॅनमध्ये मोकळ्या जागा म्हणून दर्शविलेल्या जागा कायम मोकळ्या राहतील.
*गुंठेवारी २.० योजना १२-०३-२०२१ रोजी सुरू करण्यात आली.
*NIT ला अनधिकृत प्लॉट्सच्या नियमितीकरणासाठी १ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आणि प्रति अर्ज ३,००० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. दुर्दैवाने, आतापर्यंत ५,००० पेक्षा कमी प्लॉट्सचे नियमितीकरण झाले आहे.
*तिसऱ्यांदा, विजय आणि त्याचे मुलगे गौरव व अंकित यांनी १०-०५-२०२२ रोजी गुंठेवारी २.० अंतर्गत नियमितीकरणासाठी NIT कडे अर्ज केला.
*लेआउटमधील रहिवाशांनी ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी फाउंडेशन (चिचमलतपुरे नगर नागरिक कृती समिती) बॅनरखाली NIT कडे हरकत नोंदवली आणि त्यांच्या लेआउटमधील मोकळ्या जागांचे नियमितीकरण करू नये, अशी मागणी केली.
*दुर्दैवाने, NIT ने मे २०२४ मध्ये गुंठेवारी २.० अंतर्गत ५ अस्तित्वात नसलेल्या अनधिकृत प्लॉट्स – ३८-A, ४१-B, ४२-B, ५८-A आणि ७१-B यांचे नियमितीकरण केले. हे प्लॉट्स विजय व त्याचे दोन मुलगे गौरव आणि अंकित यांच्या नावावर दाखवण्यात आले आहेत. यावरूनच हा घोटाळा सिद्ध होतो.
*या प्लॉट्सचे नियमितीकरण माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तसेच NIT च्या नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे.
*२१० कुटुंबांना खेळाची मैदाने, उद्याने, हिरवळ आणि इतर मनोरंजनात्मक सुविधा गमवाव्या लागतील. या लेआउटमध्ये या ४ मोकळ्या जागा वगळता दुसऱ्या कोणत्याही जागा उपलब्ध नाहीत.
