नागपूर :-महा मायनारिटी एनजीओ फोरम ,शासनाच्या विविध योजना गरजुपर्यंत पोहचवणेसाठी विविध प्रकारे समाजात काम करत आहे, अल्पसंख्यांक समाजाला भेडसावणा-या समस्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा हाती न घेता संविधानीक व शांततामय मार्गानै प्रयत्न करण्यासाठी ‘महा मायनारिटी एनजीओ फोरमद्वा’रे या वर्षी 2 ऑक्टोबर राष्ट्रपिता म.गांधी जयंतीपासुन 18 डिसेंबर अल्पसंख्याक हक्क दिनापर्यत राज्यभर अल्पसंख्याक विकास हक्क अभियान राबवित येणार आहे.
नागपूर पत्रकार भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबत घोषणा करण्यात आली . पत्रकार परिषदेला जाकिर हुसैन शिकलगार साहेब संस्थापक अध्यक्ष, प्रा.असलम बारी जिला अध्यक्ष उपस्थित होते.
या अभियांना अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, यांना भेटुन समाजसमस्यांचे, हक्काचे मागण्यांचे निवेदन देणेत येणार आहे. या मागण्याबाबत शासन, प्रशासन व जनतेमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी राज्यस्तरीय दौरा आयोजित केला आहे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासकिय कार्यालय भेटीनंतर मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विकास मंत्री समवेत अल्पसंख्याक विकास परिषद, सामाजिक संस्थाचा मेळावा तसेच येत्या हिवाळी विधानसभा अधिवेशनदरम्यान धरणे आंदोलन द्वारा शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न महा मायनारिटी एनजीओ फोरम करत आहे.
प्रमुख मागण्या..
1) अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा अल्पसंख्याक विकास तातडीने सुरु झाली पाहीजेत,
2) अल्पसंख्याक मंत्रालय,आयोग,मौलाना आझाद महामंडळ, वक्फ बोर्ड यामध्ये पुर्णवेळ कायमस्वरुपी पुरेसा अधिकारी ,कर्मचारी वर्ग नीयुक्ती केला पाहीजे.
3)अल्पसंख्याक मंत्रालयाला विशेष अनुदान किमान 10000 कोटी द्यावेत.
4) अल्पसंख्याक जिल्हा विकास संनीयंत्रण समित्या कार्यरत होवुन दर तिमाही आढावा बैठका झाल्या पाहीजेत.
5) पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रम मध्ये नवीन उद्दीष्टे सामावुन हा कार्यक्रम प्रभावीपणे प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी राबवला पाहीजे.
6) अल्पसंख्याक हक्क दिनाचे निमित्ताने शाळा,महाविद्यालया सोबत प्रत्येक स्थानीक स्वराज्य संस्थामध्ये अल्पसंख्याक दिन, समाजासमवेत साजरा केला पाहीजे, या निमित्ताने प्रत्येक तालुकास्तरावर शासनाच्या योजना पोहचवणेसाठी जनजागृती उपक्रम राबवलै पाहीजे,यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला किमान एक लाख रु,तरतुद व्हावी, जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात हे खर्च करुन अल्पसंख्याक आयोगाकडे या रकमेची मागणी करावी, व शासनाने योग्य त्या पातळीवर निधी मंजुर करुन द्यावा.
7) मुस्लिम संरक्षण कायदा निर्माण करुन दंगलीमध्ये नुकसान झालेल्यांना भरीव अनुदान शासकिय नोकरी तसेच दंगली घडणेस कारणीभुत असलेल्यांना कठोर शिक्षेची तरतुद झाली पाहीजे.
8) मा.हायकोर्ट गाईडलाईन्सनुसार मुस्लिम अल्पसंख्याकाना विशेष आर्थिक दुर्बल आरक्षण शिक्षण व नोकरिमध्ये मीळावे.
9) मौलाना आझाद महामंडळामध्ये इतर महामंडळाने भरिव निधी मीळुन शैक्षणिक व व्यवसाय कर्ज योजना व्याजाऐवजी प्रशासकिय शुल्क आकारुन राबवणेत यावा.
10) वक्फ बोर्ड अखत्यारीतील वक्फ मिळकतीबाबतीतील प्रलंबित दावे फास्टtrak पद्धतीने सोडवुन झीरो पेंडन्सी होणेसाठी वक्फ बोर्डाला सचिव,उपसचिव दर्जाचा कायमस्वरुपी पुर्णवेळ अधिकारी द्यावेत.
11) प्रत्येक जिल्ह्यात 300 मुलामुलिंची निवासी शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 100 मुले व 100 मुली क्षमतेची वस्तिगृहे निर्माण करावीत.
12) बार्टि,सारथी,महाज्योतिप्रमाणे मार्टी सुरु करणेत यावी.
13) अल्पसंख्याक मंत्रालयाला राज्य सरकारचे वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये राज्याचे एकुण अंदाजपत्रकिय रकमेनुसार किमान 5% निधी मंजुर झाला पाहीजे.
14) प्रत्येक वक्फ बोर्ड/ धर्मादाय आयुक्ताकडे रजिस्टर्ड असलेल्या मदरसा यांना किमान बारावी पर्यंतचे शिक्षणासाठी शाळांचा दर्जा देवुन शिक्षण सेवकांना योग्य ते मानधन द्यावे
15) उर्दु शाळामधील शिक्षक भरति तातडिने व पुर्ण क्षमतेने करावी,तसेच मराठी भाषा प्रशिक्षकाचे मानधन किमान 15000/- करावे व कायमस्वरुपी नियुक्ती व्हावी.
16) कौशल्य विद्यापीठ निर्मितीमधील अटी शिथील करुन राज्यशासनाने अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त अल्पसंख्याक कौशल्य विद्यालय, महाविद्यालये, विद्यापीठ सामाजिक संस्थाचे माध्यमातुन स्थापन करणेसाठी नाविण्यपूर्ण योजना आणावी.
