– मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर ( मराठी भाषा विभाग)
– पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार ( गृह विभाग)
– अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करण्यास मान्यता ( सामान्य प्रशासन विभाग)
– केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता( नगरविकास विभाग)
– श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प( मदत व पुनर्वसन)
– भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज( वित्त विभाग)
– राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ( आरोग्य विभाग)
– महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार . नफ्यात आणणार( दुग्धविकास विभाग)
– मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार( जलसंपदा विभाग)
– मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार( जलसंधारण विभाग)
– शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना. ( महिला व बालविकास)
– मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले. (वैद्यकीय शिक्षण)
– आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार. ( कौशल्य विकास)
– कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.( ऊर्जा विभाग)
– शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता( ऊर्जा विभाग)
– पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
– पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता( महसूल विभाग)
– म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
– मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार( परिवहन विभाग)
– मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता( नगरविकास विभाग)
– मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते( ग्रामविकास विभाग)
भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार
– महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन( महसूल व वन विभाग)
– जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता( परिवहन विभाग)
– दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना( पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
