भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीय महिला आणि पुरुष दोघांना एकाचवेळी मतदानाचा हक्क मिळाला.भारतीय लोकशाहीतील ही गोष्ट युरोपियन आणि अमेरिकन देशांपेक्षा अधिक प्रगल्भ मानली गेली. कारण युरोपियन-अमेरिकन देशात महिला, कामगार, स्थलांतरितांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला होता. अमेरिकेतील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी 144 वर्षे लागली. ब्रिटनमधल्या महिलांना हा हक्क मिळायला 100 वर्षे वाट पाहावी लागली. स्विर्त्झलँड मधील महिलांना मत देण्याचा अधिकार 1974 साली मिळाला. याउलट भारतीय महिलांना त्यादिवशीच मतदानाचा अधिकार मिळाला.
भारताने राज्यघटना स्वीकारल्यापासून देशातील 21 वर्षांवरील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला होता. लोकशाही नागरिकत्वाच्या सर्वात मूलभूत घटकांपैकी एक म्हणून मतदानाच्या अधिकाराचा विचार केला जातो. लोकशाही उत्क्रांतीच्या काळात जगभरात राजकीय अभिजात वर्गाने मतदानाचा अधिकार अनेकदा रोखून धरला होता. स्त्रिया, वांशिक अल्पसंख्यांक आणि गरीब लोकांना नियमितपणे मतदान नाकारले गेले, कारण या वर्गातील लोकांना मतदानाचा अर्थ कळणार नाही आणि त्यांना मतदानाच्या शक्तीचा वापरही करता येणार नाही अशी धारणा होती. भारताने मात्र खूप वेगळा मार्ग निवडला. संविधानाच्या चौकटीत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वाची सुरुवात झाली. भारतीय राजवटीत प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. दारीद्र्य आणि निरक्षरतेच्या पातळीने ग्रासलेल्या, जात, वर्ग आणि लिंग भेद-भावांनी त्रस्त झालेल्या देशात, हा खरोखरच एक क्रांतीकारक बदल होता.
सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. त्यांनी 1921 मध्ये भारतीय नागरी सेवेत प्रवेश केला. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त होण्याआधी ते जिल्हाधिकारी होते. 1952 च्या सुरुवातीला देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी देशासमोर भौगोलिक आणि सामाजिक अशी दोन प्रमुख आव्हाने होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावर अधिक जोर दिला. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्या समाजात महिलांवर अनेक बंधनं होती. उत्तर भारतात विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ठिकाणी महिलांना अनोळखी लोकांशी बोलायला मनाई होती. याशिवाय गावात महिलांची ओळख त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या नावावरून करून दिली जात होती. मतदारयाद्या तयार करतानाच निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले की काही राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला मतदारांची नोंदणी त्यांच्या स्वत:च्या नावाने नाही, तर त्यांच्या पुरुष नातेसंबंधाच्या वर्णनावरून झाली आहे. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी जेव्हा घरोघरी जाऊन नोंदणी करू लागले तेव्हा अनोळखी व्यक्तींसमोर या महिलांनी त्यांची योग्य नावे उघड करण्यास चक्क नकार दिला होता. ही बाब सुकुमार सेन यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पहिली लोकसभा निवडणूक होण्याआधी पुन्हा एकदा मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. “नावासह पुरेसा तपशील दिल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराची नोंदणी केली जाऊ नये,” अशी सक्त नोटीस सुकुमार सेन यांनी दिली होती. अधिकाधिक महिलांनी मतदान करावं यासाठी मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात अभियान राबवण्यात आले. राजस्थान आणि बिहारमध्ये मतदार यादीतील महिलांची नावे दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. एवढं सगळं करूनही लोकांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. शेवटी 8 कोटी महिला मतदारांपैकी 28 लाख महिलांनी आपले खरे नाव देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेवटी मतदार यादीत त्यांची नावे नाईलाजाने काढून टाकण्यात आली.
मतदानाचा अधिकार हा भारतासारख्या लोकशाही देशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या देशात अनेकजण मत देण्यास पात्र आहेत, तर काही लोक त्याबद्दल उत्साही आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 67.11% मतदान झाले होते जे भारताच्या इतिहासातील सर्वात जास्त मतदान होते. देशाची राज्यघटना तयार करतेवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारतातल्या सरसकट सर्व नागरिकांना मतदानाचा हक्क द्यावा याबाबत आग्रही होते. परंतु काही नेत्यांनी मात्र मर्यादित लोकांनाच हा अधिकार असावा असे मत मांडले. यावर बरेच वाद झाले. सरसकट सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने त्याचे दूष्परिणाम होतील. असे काही नेत्यांच्या मत होते. या लोकांचे म्हणणे ऐकून भारतातला मतदानाचा अधिकार सुशिक्षित लोकांपुरताच मर्यादित केला गेला असता तर फार विचित्र स्थिती निर्माण झाली असती. केवळ सुशिक्षितांनाच मतदानाचा अधिकार असेल असा निर्णय घेतला गेला असता तर देशातली मतदानाची टक्केवारी ३० किंवा ४० टक्केच राहिली असती. परंतु आजची परिस्थिती अशी आहे की, फक्त ज्यांना मतदानाचा अधिकार असावा असा आग्रह धरला जात होता तेच सुशिक्षीत आणि उच्चभ्रू लोक मतदानाच्या दिवशी जाहिर केलेल्या सुट्टीत बाहेर फिरायला जातात, मतदानाच्या दिवसाची सुट्टी मतदानाचा हक्क बजावण्याऐवजी मजा मस्ती करण्यात घालवतात. जे लोक मतदान करण्याच्या लायक नाही असा समज होता तेच गरीब, अशिक्षित लोक मात्र उत्साहाने रांगा लावून मतदान करताना दिसतात. अशी ही विपरीत स्थिती आहे. आपले मत कोणालाही असो किंवा आपल्या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या एकालाही नसो पण आपण कर्तव्य म्हणून मतदान केले पाहिजे कारण ते आपले कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य लोकशाहीप्रती, देशाप्रती किंवा कोणत्या पक्षाप्रती नसते तर ते आपल्याप्रती असते, आपल्या हितासाठी असते. ही जाणीव ठेवून आवर्जून मतदान केले पाहिजे. आपले पुढील पाच वर्षांचे आयुष्य कसे असावे हे आपले मतदान ठरवत असते कारण आपल्या देशाचा कारभार पाहणारे कारभारी आपण मतदानातून निवडत असतो. मतदानाच्या अधिकाराचा अर्थ नीट समजून घेण्याची गरज आहे. भारताची लोकशाही ही लोकांनी चालवलेली राज्यपद्धती आहे. देशातला प्रत्येक नागरीक लोकसभेत जाऊन राजकीय कारभारावर चर्चा करणे शक्य नाही त्यासाठी त्याने आपले प्रतिनिधी लोकसभेत पाठवून त्यांच्या माध्यमातून आपल्या अडीअडचणी मांडाव्या, देशाचे राजाकारण चालवावे ही अपेक्षा असते. हे प्रतिनिधी जनतेप्रती आणि देशाप्रती इमानदार आणि प्रामाणिक असतील तरच देशाचा कारभार लोकांच्या हिताचा होईल. मात्र याबाबतीत प्रत्येक नागरिकाने मतदान करून आपले मत व्यक्त केले पाहिजे. जे लोक मतदान करणार नाहीत ते देशाच्या कारभाराच्या बाबतीत उदासीन आहेत असे म्हणावे लागेल. ही उदासीनता झटकून प्रत्येकाने आवर्जून मतदान केले पाहिजे.
आपले एक मत खूप महत्वाचे आहे कारण ते ठरवते की भविष्यात आपल्या देशाचे नेतृत्व कोण करेल. मतदानाचे महत्त्व प्रत्येकाने समजून घेणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने 30% पेक्षा जास्त लोक मतदानाच्या दिवशी मतदान करत नाहीत. या लोकसभा निवडणुकीत आपली लोकशाही मजबूत राहावी यासाठी योग्य उमेदवार निवडण्याची ताकद तुमच्याकडे आहे. आपली लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी मतदान महत्त्वाचे आहे. जेव्हा “माझ्या मताने फरक पडत नाही” हा विचार आपल्या मनात येतो तेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे नुकसान करत आहोत हे आपण विसरता कामा नये . शासनाने मतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या एका मतामध्ये महत्त्वपूर्ण फरक पडण्याची क्षमता आहे. जर आपले मतदान आपण योग्य प्रतिनिधींना केले नाही तर तोच पक्ष आणखी पाच वर्षे सत्तेत राहील. जर देशतील शासन हे योग्य पद्धतीने चालत नसेल तर त्याला आपण जबाबदार आहोत कारण आपण त्यांना निवडून देताना योग्य ती भूमिका घेतलेली नसते. मतदान करतांना उमेदवारांबाबत असमाधानी असाल तर NOTA या पर्यायाचा अवलंब करून आपण आपली ना पसंती दर्शवू शकता. नोटा याचा अर्थ वरीलपैकी कोणीही नाही, लोकशाही भक्कम करण्याच्या दृष्टीने आणि देशाला सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी आपण निश्चितपणे मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेनं आपल्या सर्वांना मतदानाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी देशाचे व राज्याचे राजकारण बनवतात. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. राज्यघटनेनं दिलेल्या इतक्या महत्वपूर्ण अधिकाराची पायमल्ली होऊ देऊ नका म्हणून सर्वांनी मतदानाचा अधिकार बजावावा.
– प्रविण डोंगरदिवे, उपसंपादक
विभागीय माहिती कार्यालय
